Wednesday, November 21, 2018

Breaking News

   चौदह दिनों की न्यायिक हिरासत में बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा, कोर्ट में किया था सरेंडर     ||   MP में चुनाव प्रचार के दौरान शख्स ने BJP कैंडिडेट को पहनाई जूतों की माला     ||   बेंगलुरु: गन्ना किसानों के साथ सीएम कुमारस्वामी की बैठक     ||   US में ट्रंप को कोर्ट से झटका, अवैध प्रवासियों को शरण देने से नहीं कर सकते इनकार    ||   एसबीआई ने क्लासिक कार्ड से पैसे निकालने के बदले नियम    ||   बाजार में मंगलवार को आई बहार, सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त     ||   हिंदूराव अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर में निकला सांप , हंगामा     ||   सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के आरोपों के बाद हो सकता है उनका लाइ डिटेक्टर टेस्ट    ||   देहरादून की मॉडल ने किया मुंबई में हंगामा , वाचमैन के साथ की हाथापाई , पुलिस आई तो उतार दिए कपड़े     ||   दंतेवाड़ा में नक्सली हमला, दो जवान शहीद , दुरदर्शन के कैमरामैन की भी मौत     ||

उत्तराखंड में अब नहीं होगी रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग, हाईकोर्ट ने लगाई रोक 

अंग्वाल न्यूज डेस्क
उत्तराखंड में अब नहीं होगी रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग, हाईकोर्ट ने लगाई रोक 

नैनीताल। रोमांच और साहसिक खेलों के शौकीन लोगों के लिए बुरी खबर है। उत्तराखंड में अब रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग के अलावा अन्य जल खेल नहीं होंगे। नैनीताल हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह के अंदर इन खेलों के लिए उचित नियम और नीति तैयार करने के निर्देश देते हुए इन पर फिलहाल रोक लगा दी है। ऋषिकेश निवासी हरिओम कश्यप द्वारा हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने यह फैसला दिया है। 

गौरतलब है कि हरियोम कश्यप ने अपनी याचिका में कहा था कि सरकार ने 2014 में भगवती काला एवं वीरेंद्र सिंह गुसाईं को राफ्टिंग कैंप लगाने के लिए कुछ शर्तों के साथ लाईसेंस दिया था। इन लोगों ने शर्तों का उल्लंघन करते हुए राफ्टिंग के नाम पर गंगा नदी के किनारे कैंप लगाने शुरू कर दिए। गंगा नदी के किनारे मांस मदिरा का सेवन, डीजे बजाना आम हो गया। गंदा पानी और कूड़ा आदि भी नदी में डाला जा रहा है।

ये भी पढ़ें - अल्मोड़ा का ‘लक्ष्य’ बना विराट कोहली क्लब का सदस्य, 2020 ओलंपिक की होगी तैयारी 


यहां बता दें कि जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को इस बात के निर्देश दिए हैं कि वह नदी के किनारे उचित शुल्क के बिना लाइसेंस जारी नहीं कर सकती। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि खेल गतिविधियों के नाम पर अय्याशी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। राफ्टिंग कैंपों के संचालन की नदी किनारे स्वीकृति देने से नदियों का पर्यावरण दूषित हो रहा है। कोर्ट ने सरकार को रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और अन्य जल खेलों के लिए उचित कानून बनाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही यह भी कहा कि जब तक कानून नहीं बनता तब तक इन सब की अनुमति न दी जाए। 

Todays Beets: