देहरादून। टीडीएस न जमा करने वाले विभागों और संस्थानों पर आयकर विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश में करीब 60 करोड़ रुपये की टीडीएस अदा न करने वाले इन विभागों के खातों से भुगतान पर रोक लगा दी गई है। इसमें उत्तराखंड सचिवालय, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले संस्थान भी शामिल हैं। टीडीएस विंग द्वारा की गई इस कार्रवाई से विभागों में हड़कंप मचा हुआ है।
टीडीएस ने नहीं कराया जमा
गौरतलब है कि आयकर विभाग की टीडीएस विंग द्वारा खातों से भुगतान पर रोक लगाने के बाद अधिकारियों ने आनन-फानन में हिसाब-किताब बनाना शुरू कर दिया है। बता दें कि खातों पर रोक के चलते संबंधित संस्थानों के कार्मिकों को वेतन भी जारी नहीं किया जा सकेगा। आयकर विभाग (टीडीएस) का कहना है कि जिन विभागों व संस्थानों के खातों पर रोक लगाई गई है, उसने पिछले 7 से 8 सालों से टीडीएस जमा नहीं कराया है।
ये भी पढ़ें - शिक्षकों के लिए स्थानांतरण अधिनियम लाएगी सरकार- त्रिवेन्द्र सिंह रावत
सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के खातों पर रोक
आपको बता दें कि राज्य में कई संस्थानों ने वेतन, ठेकेदारों को भुगतान, भवन किराया आदि पर टीडीएस तो काटा लेकिन इसे जमा ही नहीं कराया है। वहीं, तमाम संस्थान रिटर्न फाइल करने में भी पीछे चल रहे हैं। अब आयकर विभाग ने ऐसे संस्थानों एवं उनके दफ्तरों की सूची तैयार कर ली है जिन पर टीडीएस का सबसे अधिक बकाया चल रहा है। बता दें कि लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के सबसे अधिक कार्यालयों के खातों पर रोक लगाई गई है।