Friday, April 19, 2024

Breaking News

   एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 8 मई को करेगा सुनवाई     ||   यूक्रेन से युद्ध में दिसंबर से अब तक रूस के 20000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए: अमेरिका     ||   IPL: मैच के बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, लगा 100% मैच फी का जुर्माना     ||   पंजाब में 15 जुलाई तक सरकारी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर दो बजे तक होगा काम     ||   गैंगस्टर टिल्लू की लोहे की रोड और सूए से हत्या, गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने किया हमला     ||   सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार     ||   नीतीश कटारा हत्याकांड: SC में नियमित पैरोल की मांग करने वाली विशाल यादव की याचिका खारिज     ||   'मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा' नेताओं के मनाने पर बोले शरद पवार     ||   सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती    ||   कर्नाटक हिजाब केस में SC ने तुरंत सुनवाई से इंकार किया    ||

तबादला की सीमा घटने से शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, अब दोबारा तैयार होगी सूची

अंग्वाल न्यूज डेस्क
तबादला की सीमा घटने से शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, अब दोबारा तैयार होगी सूची

देहरादून। राज्य सरकार द्वारा खाली पड़े पदों का सिर्फ 10 फीसदी ही तबादला करने के आदेश के बाद राज्य के शिक्षकों ने भी राहत की सांस ली है। बता दें कि नए तबादला एक्ट के दायरे में बड़ी संख्या में शिक्षक आ रहे थे।  शासनादेश के बाद शिक्षा महकमे को तबादलों के पात्र शिक्षकों और शिक्षणोत्तर कार्मिकों का ब्योरा फिर से तैयार करना होगा। वहीं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि बीमार शिक्षकों के राज्य मेडिकल बोर्ड से बने प्रमाणपत्रों की दोबारा जांच की जाएगी। 

गौरतलब है कि तबादला एक्ट में विभागानुसार कुल खाली पदों के मुताबिक तबादले की व्यवस्था में ढील दिए जाने का असर शिक्षकों के अनिवार्य और अनुरोध के आधार पर होने वाले तबादलों पर भी पड़ेगा। अब नए आदेश के बाद अनिवार्य के साथ ही अनुरोध के आधार पर तबादला चाहने वालों के लिए भी पदों में कटौती होगी। सरकार के आदेश के बाद शिक्षा महकमे में तबादले के पात्र शिक्षकों की संख्या में बड़े पैमाने पर कमी आने वाली है। तबादला एक्ट के प्रावधान में शिथिलता देने के सरकार के आदेश के बाद अनिवार्य और अनुरोध के लिए आवेदन करने वाले पात्र शिक्षकों की सूची दोबारा तैयार की जाएगी। 

ये भी पढ़ें - उत्तराखंड बोर्ड में बेटियों ने मारी बाजी, 10वीं में काजल और 12वीं में दिव्यांशी ने  किया टाॅप 


यहां बता दें कि गंभीर रूप से बीमारी के आधार पर तबादला के लिए प्रयासरत शिक्षकों के राज्य मेडिकल बोर्ड से बने प्रमाणपत्रों की जांच शिक्षा विभाग करेगा।  शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि इन प्रमाणपत्रों की जांच के बाद ही तबादलों में गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों को राहत मिल सकेगी। इन प्रमाणपत्रों के सही पाए जाने के बाद शिक्षा विभाग के द्वारा मुख्य सचिव को इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा।  

Todays Beets: