Friday, June 22, 2018

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एसएसए शिक्षकों के मामले में मंत्री ने अपने कदम पीछे खींचे, नियुक्ति के दिए आदेश

अंग्वाल न्यूज डेस्क
एसएसए शिक्षकों के मामले में मंत्री ने अपने कदम पीछे खींचे, नियुक्ति के दिए आदेश

देहरादून। राज्य के शिक्षा विभाग में आॅल इल वेल नहीं है। लगातार अपने निर्णय से विभाग को चैंकाने वाले शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने नए साल में पहली बार अपने कदम पीछे हटाए हैं। मंत्री ने पिछले साल सर्व शिक्षा अभियान यानी एसएसए में समन्वयक पद पर चयनित शिक्षकों की ज्वाइनिंग पर लगी रोक को हटा दिया है। राज्य परियोजना निदेशक-एसएसए आलोक शेखर तिवारी ने चयनित समन्वयकों की नियुक्ति के नए आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में घपले की जांच के लिए सरकार ने उच्चस्तरीय कमेटी बना देगी।

एसएसए के शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश

गौरतलब है कि सर्वशिक्षा अभियान में पिछले साल तय प्रक्रिया के तहत जिलास्तर पर समन्वयकों की नियुक्ति के लिए शिक्षकों का चयन किया गया था। इसमें मेरिट के आधार पर 23 शिक्षकों को चयनित भी किया गया था लेकिन शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने चयन लिस्ट जारी होने के 24 घंटे के बाद ही इनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी। शिक्षा मंत्री के इस कदम से सर्व शिक्षा अभियान के काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था। यही नहीं, नए वित्त वर्ष 2018-19 की कार्ययोजना और बजट को समय पर तैयार करना तक मुश्किल हो गया था। अब मंत्री ने कई शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश दे दिए हैं।

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इन्हें मिली नियुक्ति


डॉ. अर्चना गुप्ता, दरबार सिंह भंडारी, राकेश प्रसाद उनियाल, द्वारिका प्रसाद पुरोहित, अंजुम फातिमा, लक्ष्मी बिष्ट गड़िया, दीपक कुमार, प्रदीप रावत, विद्यासागर, सुंदर सिंह नेगी, डॉ. वरदान सिंह, विनेाद कुमार, दिगंबर सिंह ज्याड़ा, चंदन सिंह असवाल, अशोक सिंह सजवाण, पंकज कुमार टम्टा, डॉ. पी. कुमार, शिशुपाल सिंह, अनिल कुमार तिवारी, महेंद्र प्रकाश, ओमप्रकाश, प्रकाश चंद्र और दिलीप वैश्य।

उच्चस्तरीय कमेटी करेगी जांच

आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने सहायता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में हुए गड़बड़झाले की जांच के लिए उच्चस्तरीय कमेटी बना दी है। यह कमेटी 5 अपर निदेशक स्तर पर हुई पहले की जांच की समीक्षा कर उसकी रिपोर्ट सरकार को देगी। शिक्षा सचिव भूपेन्द्र कौर औलख ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। यहां बता दें कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक इस तीन सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष होंगे। गौर करने वाली बात है कि पिछले साल अल्मोड़ा के आर्य कन्या इंटर काॅलेज में 10 प्रवक्ताओं की नियुक्ति को रद्द कर दिया था लेकिन कोर्ट ने इन्हें राहत दे दी थी।

 

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