देहरादून। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पढ़ाई से जी चुराने वाले शिक्षक अपनी प्रतिनियुक्ति किसी दूसरे विभाग में करा लेते हैं। ऐसा करने वाले शिक्षक अब सावधान हो जाएं, शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति नहीं दी जाएगी। ऐसे में शिक्षा विभाग ने अब इस तरह की प्रतिनियुक्ति को ग्रीन सिग्नल देने पर रोक लगा दी है। आंदोलनकारी शिक्षकों पर भी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है।
गौरतलब है कि निदेशालय से आई 7 शिक्षकों की सिफारिश को भी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने निरस्त कर दिया है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में इस प्रकार की संस्तुतियां किसी भी सूरत में न की जाएं। स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए शिक्षकों की प्रतिनियुक्त पर लगभग पूरी तरह से रोक रहेगी।
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यहां बता दें कि प्रदेश में शिक्षा का नया सत्र शुरू हो चुका है और शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अब हाईकोर्ट ने हड़ताली शिक्षकों पर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। शिक्षा मंत्री शिक्षकों को पहले ही इस बात का अश्वासन दे चुके हैं कि सरकार उनकी जायज मांगों को लेकर गंभीर है ऐसे में उन्हें सरकार के खिलाफ नारे लगाने के बजाय शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने पर ध्यान देना चाहिए।