देहरादून। उत्तराखंड सरकार शासन व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। जनता से सीधे जुड़ने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को अपने नाम से एक एप लाॅन्च किया है। एंड्राॅयड फोन यूजर्स गूगल प्ले स्टोर और आईफोन यूजर्स एप्पल प्ले स्टोर में जाकर Trivendra Singh Rawat टाइप करके डाउनलोड कर सकते है। इस एप के कंटेंट अंग्रेजी और हिन्दी दोनों ही भाषाओं में पढ़े जा सकते हंै। एप लाॅन्च करने का मकसद जनता से सीधा संवाद स्थापित करने, जन शिकायतों को सुनने और उनके त्वरित निस्तारण है। वहीं दूसरी तरफ राज्य के किसानों की आय को दोगुना कैसे किया जाए इसके लिए एक कार्यशाला का भी उद्घाटन किया। इसमें उद्यान और कृषि विभाग द्वारा दिए जाने वाले अलग-अलग कार्डों की व्यवस्था को खत्म कर एक साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं
जनता से सीधा जुड़ाव
गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा जनता से सीधे तौर पर जुड़ने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री ने शासन को और पारदर्शी बनाने के लिए Trivendra Singh Rawat एप लाॅन्च किया है। इस एप पर आने वाली जनशिकायतों का संज्ञान लेकर उनका त्वरित निस्तारण किया जाएगा। एप के माध्यम से लोग देश के किसी भी कोने से सीधे मुख्यमंत्री से जुड़ सकेंगे। वे अपनी शिकायतें और सुझाव सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक भेज सकते हैं। बता दें कि इस एप के जरिए समाधान पोर्टल पर भी शिकायतें और सुझाव दर्ज कराए जा सकते हैं। एप के जरिए सामान्य जनता उत्तराखण्ड सरकार से संबंधित सभी खबरों को एक क्लिक के जरिए पढ़ या वीडियो देख सकते हैं। सरकार की योजनाओं की जानकारी, उनकी प्रगति और नए प्रयासों के बारे में एप से जानकारी मिल सकेगी। एप पर राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किए गए ट्वीट भी देखे जा सकते हैं।
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सरकार से संबंधित सभी जानकारी
गौर करने वाली बात है कि इस एप पर सभी जिलों के जिलाधिकारियों व एसएसपी के फोन नंबर मौजूद हैं। जरूरत पड़ने पर जनता सीधे संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकती है। युवा वर्ग सीधे तौर पर एप के जरिए मुख्यमंत्री से जुड़ सकते है। मुख्यमंत्री के दैनिक भ्रमण और कार्यक्रमों की जानकारी भी एप पर उपलब्ध होगी। एप से अपने आसपास और क्षेत्र की किसी भी घटना या कार्यक्रम की सूचना सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जा सकती है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आशा है कि एप सरकार तथा जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने में सार्थक सिद्ध होगा।
किसानों की आय बढ़ाने की तैयारी
वहीं एक अन्य कार्यक्रम में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने किसानों की आय दोगुना करने से संबंधित कार्यशाला का उद्घाटन भी किया। सीएम ने उद्यान और कृषि विभाग द्वारा मिट्टी की जांच के लिए दिए जाने वाले अलग कार्ड जारी करने की व्यवस्था को खत्म कर दोनों को एक साथ करने की बात कही है। सीएम ने प्रयोगशालाओं को एकीकृत रूप में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। अब किसान किसी भी लैब से कृषि अथवा औद्यानिकी के लिए साॅयल हेल्थ कार्ड ले सकेंगे। वर्तमान में कृषि विभाग की प्रत्येक जनपद में एक साॅयल हेल्थ लैब है तथा उद्यान विभाग की दो प्रयोगशाला कुमाऊं मण्डल तथा गढवाल मण्डल में स्थापित है। अब कृषकों को कृषि अथवा औद्यानिकी किसी भी कार्य हेतु सभी 15 प्रयोगशालाओं की सुविधा मिल सकेगी।
खेतों पर जाकर मिलें अधिकारी
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए तय समयसीमा के भीतर जनपद, ब्लाॅक और न्याय पंचायत स्तर पर भी सेमिनार गोष्ठियां आयोजित की जाए। मुख्यमंत्री कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारियों को इस बात के भी निर्देश दिए कि वे हर महीने किसानों के साथ खेतों में जाकर मीटिंग करें ताकि उसकी परेशानी और समस्या को खत्म किया जा सके। मुख्यमंत्री ने नई तकनीकि को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। सीएम ने किसानों की समस्या को दूर करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में भी इन पर शोध किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘‘लैब’’ और ‘‘लैण्ड’’ दोनों के ही विशेषज्ञ कार्यशाला में बैठे हैं। किसानेां की आय दोगुना करना, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने के लिये ठोस कार्ययोजना बनाकर मिशनरी भाव से काम करना होगा। सिर्फ योजनाएं बनाना काफी नही है। लोगों तक जाकर उनको जानकारी देना तथा उनकी मदद करना भी बहुत जरूरी है।
उत्पादन बढ़ाने के निर्देश
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इलाकों की पहचान करने के निर्देश देने के साथ इसमें नई पद्धति से उत्पादन को बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए आयोजित सेमिनार में बताया गया कि कृषि और औद्यानिकी के क्षेत्र में सेक्टरवार विशेषज्ञ समितियों का गठन कर प्रारंभिक रोडमैप तैयार किया जा रहा है। इससे मधुमक्खी पालन, आर्गेनिक फार्मिंग, मृदा परीक्षण एवं प्रबंधन, कृषि विपणन, फल-फूल, सब्जी, मशरूम उत्पादन, कोल्ड स्टोरेज चेन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, भेड़ एवं बकरी पालन, मत्स्य पालन आदि क्षेत्र सम्मिलित है। उन्होंने बताया कि कई अलग-अलग विभागों और एजेंसियों के कार्यों में समन्वय की योजना भी बनाई गई है। किसानों के छोटे-बड़े समूह, कम्पनी बनाकर बिजनेस माॅडल भी तैयार किया जा रहा है।