देहरादून। ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड में बिजली के कनेक्शन देने में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी गई है। ऊर्जा निगम के बाद ऊर्जा सचिव ने भी इसके निर्देश दिए हैं कि कनेक्शन देने में देरी करने वाले अफसरों से सख्ती के साथ जुर्माने की वसूली की जाएगी। बिजली कनेक्शन में देरी को लेकर विद्युत नियामक आयोग पहले ही ऊर्जा निगम पर 6 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगा चुका है। निगम प्रबंधन भी दोषी इंजीनियरों से वसूली शुरू कर चुका है। जूनियर पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ने भी निगम के इस फैसले पर अपना ऐतराज जताया है।
गौरतलब है कि इंजीनियर्स एसोसिएशन के विरोध के बावजूद ऊर्जा निगम अपने रुखपर अड़ा हुआ है। ऊर्जा सचिव राधिका झा ने ऊर्जा निगम को समय पर कनेक्शन जारी किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि लगातार कनेक्शन देने में देरी की शिकायतें मिल रहीं हैं।
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यहां बता दें कि ऊर्जा सचिव ने साफ कहा कि ऐसी लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और उनसे जुर्माना वसूला जाए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी कनेक्शन बिना मीटर के न दिया जाए। जनता को बिजली के इस्तेमाल और उसके बिल के भुगतान के बारे में भी जागरूक किया जाए। खराब मीटरों को समय पर बदलने के साथ ही बिजली बिलों को मीटर रिडिंग के आधार पर उपभोक्ताओं को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।