देहरादून। राज्य में प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों और फैक्ट्रियों की खैर नहीं होगी। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिना अनुमति या लाईसेंस का नवीनीकरण कराए बगैर चलाए जा रहे 740 फैक्ट्रियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एसपी सुबुद्धि ने बताया कि फैक्ट्री संचालकों को नोटिस का जवाब देने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। इस तय समय सीमा के अंदर कारखानों की ओर से अगर जवाब नहीं दिया जाता है तो उसे सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
गौरतलब है कि राज्य में बड़ी संख्या में ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिना अनुमति लिए धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों में से 60 ऊधमसिंह नगर और 680 हरिद्वार के सिडकुल रोशनाबाद, सिडकुल भगवानपुर व सिडकुल लक्सर की फैक्ट्रियां हैं। इनमें से ज्यादातर कारखाने ऐसे हैं जिन्होंने प्रदूषण बोर्ड मंे अपना पंजीकरण तक नहीं कराया है।
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यहां बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा लगातार छापेमारी करने के बाद भी कारखाने अपना पंजीकरण नहीं करा रहे हैं। कुछ ने पंजीकरण कराया हुआ है तो उसका नवीनीकरण नहीं करा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की टीम हरिद्वार समेत राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित फैक्ट्रियों व कंपनियों की जांच कर रही है। टीम को सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपनी है।
गौर करने वाली बात है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सख्ती के बाद पहचान किए गए कारखानों में से कुछ ने पंजीकरण कराना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अगर सही तरीके से कार्रवाई करे तो कई कारखानों पर ताले लग सकते हैं।