देहरादून। उत्तराखंड के नौजवानों खासकर महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। चुनाव, धार्मिक यात्रा और यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए प्रदेश में करीब साढ़े 3 हजार होम गार्डस के जवानों की जरूरत है। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के पास भर्ती की अनुमति का प्रस्ताव भेजा है। बस इसे सरकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार है।
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गौरतलब है कि राज्स सरकार के प्रस्ताव पर केन्द्र ने कहा कि अगर जवानों के प्रशिक्षण पर आने वाले खर्च का 25 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार वहन करे तो इसकी अनुमति दी जा सकती है। यहां बता दें कि फिलहाल राज्य सरकार ने बजट की कमी का हवाला देते हुए फिलहाल इसे मना कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही प्रदेश में होम गार्डस के जवानों की भर्ती शुरू हो सकती है। प्रदेश में होम गार्डस डिप्टी कमांडेंट ने कहा कि राज्य में फिलहाल साढ़े 6 हजार के करीब होम गार्डस हैं और इसे 10 हजार किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कुछ वजहों से भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है और सरकार की मंजूरी मिलते ही इसे शुरू कर दिया जाएगा।