देहरादून। राज्य में महिलाओं के साथ अपराध करने वालों की अब खैर नहीं होगी। उत्तराखंड सरकार ने ऐसे अपराधियों से निपटने के लिए अलग जांच इकाई बनाने का फैसला लिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने राज्य के विकास के लिए अलग से क्षेत्रीय और जिला प्राधिकरण के गठन को भी मंजूरी दी गई है। महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के लिए हर जिले में अलग से इकाई (विंग) बनाने का फैसला लिया है।
अलग से नहीं होगी भर्ती
गौरतलब है कि महिला अपराध की रोकथाम के लिए बनाई जाने वाली इकाई ही उसकी जांच भी करेगी। पुलिस मुख्यालय की तरफ से इन टीमों का गठन किया जाएगा। इसमें प्रभारी महिला इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर होंगी। हर विंग में 6 से ज्यादा सदस्य होंगे। इस विंग के लिए अलग से पद सृजित नहीं किए गए हैं। पुलिस बल से उपलब्ध फोर्स से ही इनकी भरपाई की जाएगी।
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कर्मचारियों का समायोजन
आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में सरकार ने उत्तराखंड आवास नीति परिचालन नियमावली को ठीक करने के लिए मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। सचिव आवास और नगर विकास इसमें बतौर सदस्य होंगे। कैबिनेट की अगली बैठक में नई नियमावली लाई जाएगी। यहां बता दें कि राज्य के जिलों में प्राधिकरणों के गठन और ढांचे को मंजूरी के साथ ही नैनीताल झील विकास प्राधिकरण अब खत्म हो गया है और अब नैनीताल विकास प्राधिकरण यह काम करेगा। झील विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को नैनीताल विकास प्राधिकरण में समायोजित किया जाएगा।