Monday, September 24, 2018

Breaking News

   ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पूर्व जीएम के ठिकानों पर आयकर के छापे     ||   बिहार: पूर्व मंत्री मदन मोहन झा बनाए गए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। सांसद अखिलेश सिंह बनाए गए अभियान समिति के अध्यक्ष। कौकब कादिरी समेत चार बनाए गए कार्यकारी अध्यक्ष।     ||   कर्नाटक के मंत्री शिवकुमार के खिलाफ ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया    ||   सीतापुर में श्रद्धालुओें से भरी बस खाई में पलटी 26 घायल, 5 की हालत गंभीर     ||   मंगल ग्रह पर आशियाना बनाएगा इंसान, वैज्ञानिकों को मिली पानी की सबसे बड़ी झील     ||   भाजपा नेता का अटपटा ज्ञान, 'मृत्युशैया पर हुमायूं ने बाबर से कहा था, गायों का सम्मान करो'     ||   आज से एक हुए IDEA-वोडाफोन! अब बनेगी देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी     ||   गोवा में बड़ी संख्‍या में लोग बीफ खाते हैं, आप उन्‍हें नहीं रोक सकते: बीजेपी विधायक     ||   चीन फिर चल रहा 'चाल', डोकलाम में चुपचाप फिर शुरू कीं गतिविधियां : अमेरिकी अधिकारी     ||   नीरव मोदी, चोकसी के खिलाफ बड़ा एक्शन, 25-26 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश     ||

राज्य के कारोबारियों को मिल सकती है बड़ी राहत, हो सकते हैं जीएसटी के दायरे से बाहर 

अंग्वाल न्यूज डेस्क
राज्य के कारोबारियों को मिल सकती है बड़ी राहत, हो सकते हैं जीएसटी के दायरे से बाहर 

देहरादून। राज्य के कारोबारियों को टैक्स जमा करने और आयकर रिटर्न दाखिल करने की झंझट से छुटकारा मिल सकता है। उत्तराखंड के हजारों कारोबारी जीएसटी के दायरे से बाहर हो सकते हैं। जीएसटी काउंसिल हिमालयी राज्यों के लिए सालाना टर्न ओवर की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने जा रही है। इसके बाद 20 लाख से कम सालाना टर्न ओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी में पंजीकरण की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। बता दें कि जीएसटी काउंसिल की हाल में हुई बैठक में राज्य सरकार की ओर से सालाना टर्न ओवर की सीमा 10 की बजाए 20 लाख करने का सुझाव दिया गया था। 

दूसरे राज्यों में टर्नओवर का दायरा ज्यादा

गौरतलब है कि उत्तराखंड और अन्य हिमालयी राज्य जीएसटी काउंसिल से लगातार यह मांग कर रहे थे कि कारोबारियों के सालाना टर्नओवर के दायरे को बढ़ाया जाए। अब जीएसटी काउंसिल में कारोबारियों की मांग पर सहमति बन गई है। जीएसटी एक्ट में संशोधन के बाद नई व्यवस्था लागू होगी। इसके बाद बड़ी संख्या में राज्य के व्यापारियों को राहत मिल जाएगी। बता दें कि यूपी सहित कई राज्यों में पहले से ही जीएसटी पंजीकरण के लिए 20 लाख सालाना टर्न ओवर की सीमा तय की गई है। 

ये भी पढ़ें - फर्जी शिक्षक भर्ती मामले में संलिप्त अधिकारी भी नपेंगे, एसआईटी ने शासन से मांगी अनुमति

छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी राहत


यहां बता दें कि जीएसटी के पंजीकरण का दायरा अगर बढ़ता है तो राज्य के छोटे कारोबारी इससे बाहर हो जाएंगे। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आॅफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने बताया कि अगर ऐसा होता है तो पहाड़ी और मैदानी इलाकों के छोटे कारोबारियों को न पंजीकरण कराना होगा और न हर महीने रिटर्न दाखिल करना होगा। पंजीकरण से मुक्त होने पर व्यापारियों को एकाउंट का लेखा जोखा भी नहीं रखना होगा।

जीएसटी में पंजीकरण

आपको बता दें कि उत्तराखंड के एक लाख से ज्यादा कारोबारी जीएसटी में पंजीकरण करा चुके हैं। इससे पहले वैट में 97 हजार कारोबारी पंजीकृत थे। सालाना टर्नओवर का दायरा बढ़ने से इन सभी व्यवसायियों को राहत मिल जाएगी।  

 

Todays Beets: