Thursday, September 21, 2017

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सचिवालय परिसर को गंदा करना पड़ सकता है महंगा, वसूला जाएगा जुर्माना

अंग्वाल न्यूज डेस्क
सचिवालय परिसर को गंदा करना पड़ सकता है महंगा, वसूला जाएगा जुर्माना

देहरादून। कार्यालयों में साफ-सफाई को लेकर उत्तराखंड सरकार भी अब उत्तरप्रदेश की तर्ज पर चल पड़ी है। कर्मचारियों या बाहर से आने वाले लोगों को सचिवालय परिसर में पान बीड़ी-सिगरेट या गुटखा खाकर थूकना महंगा पड़ सकता है। किसी भी कार्मिक एवं बाहरी व्यक्ति के सचिवालय परिसर को गन्दा करते हुए पकड़े जाने पर उससे जुर्माना वसूला जाएगा। गंदगी फैलाने वालों पर सीसीटीवी/एन्टी स्पीटिंग कैमरा के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है। उप सचिव सुनील सिंह ने बताया कि अगर कोई पान या गुटखा खाकर थूकता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे बाकायदा रसीद देकर 100 रुपये का जुर्माना सफाई सहयोग शुक्ल के रूप में सचिवालय सुरक्षा दल द्वारा वसूला जाएगा और यदि कोई कर्मचारी जुर्माना नहीं देता है या देने से इन्कार करता है तो उसकी सूचना(शिकायत) मुख्य सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा अधिकारी के माध्यम से संबंधित कार्मिक के विभागाध्यक्ष/ सचिव से करते हुए निर्धारित अर्थदण्ड वसूल किए जाने के साथ ही विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी। अगर कोई जुर्माने की रकम देने से पूरी तरह से मना कर देता है तो उसका सचिवालय पास निरस्त कर दिया जाएगा और उसे किसी भी तरह से सचिवालय में प्रवेश नहीं मिलेगा।

स्मार्ट सिटी की कवायद तेज

वहीं दूसरी तरफ देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी भी तेज कर दी गई है। इसकी शुरुआत दून रेलवे स्टेशन से की जाएगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट श्री दिलीप जावलकर ने सचिवालय में भारतीय रेलवे के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर वहां के सौन्दर्यीकरण के बारे में विचार विमर्श किया। दून रेलवे स्टेशन की खूबसूरती को बढ़ाने का काम एमडीडीए की तरफ से किया जाएगा। स्टेशन परिसर में मौजूद लक्खीबाग पुलिस स्टेशन को वहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। रेलवे स्टेशन के करीब स्थित सरकारी बस अड्डे को सरकार की सहमति के बाद हटाया जा सकता है। शहर में यातायात की बेहतर व्यवस्था बनाए रखने और ट्रैफिक जाम की स्थिति से निपटने के लिए रेलवे स्टेशन पर मल्टीलेवल पार्किंग और काॅम्प्लेक्स बनाने का अनुरोध रेलवे के अधिकारियों से किया गया है।

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रेलवे स्टेशन पर बनेगी मल्टी लेवल पार्किंग

आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी सीईओ ने कहा कि यदि रेलवे अकेले इस कार्य को नहीं करना चाहता तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इस कार्य को रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर किया जा सकता है। इस मल्टीपरपस काॅम्पलेक्स प्रस्तावित में फूड कोर्ट, शाॅपिंग तथा पार्किंग जैसी सभी सुविधाएं होगी। श्री जावलकर ने कहा कि प्रस्तावित मल्टीपरपस काॅम्पलेक्स में कम से कम 500 वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा की व्यवस्था की जाय। रेलवे स्टेशन तथा चैराहे पर इलेक्ट्रिक पोल्स तथा तारों को हटाने या अंडरग्राउन्ड करने की योजना पर चर्चा की गई।

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