Saturday, February 16, 2019

Breaking News

   महाराष्ट्रः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चलाई गई शकुंतला नैरो गेज ट्रेन में लगी आग     ||   केरलः दक्षिण पश्चिम तट से अवैध तरीके से भारत में घुसते 3 लोग गिरफ्तार     ||   ताबड़तोड़ एनकाउंटर पर योगी सरकार को SC का नोटिस, CJI बोले- विस्तृत सुनवाई की जरूरत     ||   तेहरान में बोइंग 707 किर्गिज कार्गो प्लेन क्रैश, 10 क्रू मेंबर की मौत     ||   PM मोदी बोले- जवानों के बाद किसानों की आंखों में धूल झोंक रही कांग्रेस     ||   PM मोदी बोले- हम ईमानदारी से कोशिश करते हैं, झूठे सपने नहीं दिखाते     ||   कुशल भ्रष्टाचार और अक्षम प्रशासन का मॉडल है कांग्रेस-कम्युन‍िस्ट सरकार-PM मोदी     ||   CBI: राकेश अस्थाना केस में द‍िल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई 20 द‍िसंबर तक टली     ||   बैडम‍िंटन खि‍लाड़ी साइना नेहवाल ने पी कश्यप से की शादी     ||   गुलाम नबी आजाद ने जीवन भर कांग्रेस की गुलामी की है: ओवैसी     ||

उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका, गंगा में खनन पर रोक बरकरार

अंग्वाल न्यूज डेस्क
उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका, गंगा में खनन पर रोक बरकरार

देहरादून। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने गंगा में खनन पर लगी रोक को हटाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में गंगा में खनन शुरू करने की याचिका उत्तराखंड वन विकास निगम और अन्य निजी कंपनियों ने दायर की थी। जस्टिस मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा इसके साथ ही याचिका खारिज कर दी।

गौरतलब है कि याचिकर्ताओं के खिलाफ बहस करते हुए अधिवक्ता अजयवीर सिंह ने कहा कि एनजीटी ने 26 फरवरी को ही एफआरआई को इस बात के निर्देश दिए थे कि वह गंगा में रेत खनन के मामले पर अध्ययन करे और अपनी रिपोर्ट दे। इसके साथ ही एनजीटी ने यह भी कहा था कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती है उस समय तक खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। 

ये भी पढ़ें - घनसाली में लव जेहाद के मामले पर दो समुदायों में मचा बवाल, भारी तोड़फोड़ के बाद छावनी में तब्दील...

यहां बता दें कि अजय वर्मा नाम की शख्स द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद एनजीटी ने खनन पर पूरी तरह  से रोक लगा दी। अजय वर्मा ने अपनी याचिका में कहा था कि रेत और पत्थरों के अवैध खनन से पर्यावरण पर पारिस्थितिकी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। वहीं खनन माफिया भी काफी सक्रिय हो गए थे। 


गौर करने वाली बात है कि गंगा में खनन पर रोक लगने से प्रदेश में विकास कार्य पर भी असर पड़ा है। ऐसे में उत्तराखंड वन विकास निगम के साथ कई कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में रोक को हटाने की याचिका दायर की थी।

  

Todays Beets: