Wednesday, September 26, 2018

Breaking News

   ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पूर्व जीएम के ठिकानों पर आयकर के छापे     ||   बिहार: पूर्व मंत्री मदन मोहन झा बनाए गए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। सांसद अखिलेश सिंह बनाए गए अभियान समिति के अध्यक्ष। कौकब कादिरी समेत चार बनाए गए कार्यकारी अध्यक्ष।     ||   कर्नाटक के मंत्री शिवकुमार के खिलाफ ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया    ||   सीतापुर में श्रद्धालुओें से भरी बस खाई में पलटी 26 घायल, 5 की हालत गंभीर     ||   मंगल ग्रह पर आशियाना बनाएगा इंसान, वैज्ञानिकों को मिली पानी की सबसे बड़ी झील     ||   भाजपा नेता का अटपटा ज्ञान, 'मृत्युशैया पर हुमायूं ने बाबर से कहा था, गायों का सम्मान करो'     ||   आज से एक हुए IDEA-वोडाफोन! अब बनेगी देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी     ||   गोवा में बड़ी संख्‍या में लोग बीफ खाते हैं, आप उन्‍हें नहीं रोक सकते: बीजेपी विधायक     ||   चीन फिर चल रहा 'चाल', डोकलाम में चुपचाप फिर शुरू कीं गतिविधियां : अमेरिकी अधिकारी     ||   नीरव मोदी, चोकसी के खिलाफ बड़ा एक्शन, 25-26 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश     ||

इंटर काॅलेजों में प्रधानाचार्य के पदों को सीधी भर्ती के जरिए भरने का विरोध कर रहे शिक्षक संघ ने सुझाया उपाय, कहा- एलटी और प्रवक्ता ही माने जाएं पात्र

अंग्वाल न्यूज डेस्क
इंटर काॅलेजों में प्रधानाचार्य के पदों को सीधी भर्ती के जरिए भरने का विरोध कर रहे शिक्षक संघ ने सुझाया उपाय, कहा- एलटी और प्रवक्ता ही माने जाएं पात्र

देहरादून। राज्य के इंटर काॅलेजों में प्रधानाचर्यों के खाली पड़े पदों के 50 फीसदी हिस्से को सीधी भर्ती के जरिए भरे जाने के सरकारी आदेश का विरोध होना शुरू हो गया है। राजकीय शिक्षक संघ भी इसके विरोध में खड़ा हो गया है। संघ ने कहा कि नियमावाली में प्रधानाचार्यों के पदों को सीधी भर्ती के जरिए भरने का प्रावधान ही नहीं है, ऐसे में सरकार का यह फैसला गलत है। राजकीय शिक्षक संघ ने सरकार को पदों की भर्ती के लिए एक उपाय भी सुझाया है। संघ ने कहा कि इन पदों की भर्ती के लिए सिर्फ एलटी और प्रवक्ताओं को ही पात्र माना जाए।

गौरतलब है कि राजकीय शिक्षा संघ ने कहना है कि सेवा नियमावली में प्रधानाचार्यों के पदों को सीधी भर्ती का प्रावधान ही नहीं है। इन पदों को प्रमोशन के आधार पर ही भरने का प्रावधान है। सरकार के फैसले का विरोध करते हुए राजकीय शिक्षक संघ ने कहा कि 400 से ज्यादा छात्रों वाले स्कूलों में उप प्रधानाचार्य के पदों को सृजित करने की भी मांग की है। इसके साथ ही प्रधानाचार्यों के पद पर प्रमोशन के शिथिलीकरण के प्रावधान को लागू करने की मांग की है। 

ये भी पढ़ें - फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने पर कसा शिकंजा, 20 के खिलाफ दर्ज होगा एफआईआर


यहां बता दें कि शिक्षक संघ ने यह मांग भी की है कि अगर सरकार 50 फीसदी पदों को सीधी भर्ती के जरिए भरना चाहती है तो उसके लिए विभागीय एलटी और प्रवक्ताओं को ही पात्र माना जाए। इसके साथ ही इनके लिए उम्र सीमा भी खत्म करने की मांग की है। शिक्षा निदेशक ने राजकीय शिक्षक संघ की मांगों को शासन के सामने रखने का आश्वासन दिया है।  

 

Todays Beets: