देहरादून। आगामी शिक्षा सत्र यानी कि 1 जुलाई से राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए भी ड्रेस कोड लागू होंगे। शिक्षाधिकारियों ने भी ड्रेस कोड अपनाने पर अपनी सहमति दे दी है। वहीं स्कूल खुलने की समय अवधि में बदलाव किया गया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने गर्मियों में सुबह 7.15 बजे के बजाय आठ बजे और सर्दियों में सुबह 10 बजे के बजाय 9.30 बजे से स्कूल संचालित करने के निर्देश दिए। निजी स्कूलों की मनमानी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश के साथ मंत्री ने सभी शिक्षाधिकारियों को स्कूलों का मुआयना करने के भी निर्देश दिए हैं।
सभी शिक्षक होंगे ड्रेस में
गौरतलब है कि 1 जुलाई से राज्य के सरकारी स्कूलों के 70 हजार से ज्यादा शिक्षक यूनीफार्म में स्कूल आएंगे। एससीईआरटी, सीमेट और डायट में ड्रेस कोड लागू करने के बाद सरकार ने स्कूलों में भी यह व्यवस्था लागू करने का निर्णय किया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इसके निर्देश देते हुए ड्रेस के डिजाइन पर अफसरों से जल्दी सुझाव देने को कहा है।
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सीमा जौनसारी को मिली शाबासी
इसके साथ विद्यालयी शिक्षा मंत्री ने छात्रों को भी राहत दी है। उन्होंने कहा कि हर शनिवार के दिन स्कूलों में छात्र बिना बस्ते के आएंगे। इस दिन उन्हें खेलकूद व अन्य शैक्षिक एवं व्यक्तित्व विकास की गतिविधियां कराई जाएंगी। डायट और सीमेट में ड्रेस कोड व्यवस्था लागू करने पर मंत्री ने अकादमिक शोध निदेशक सीमा जौनसारी की काफी तारीफ की।
स्कूल के समय में बदलाव
शिक्षा मंत्री ने गर्मियों में सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक और सर्दियों में सुबह 9.30 बजे से शाम 3.30 बजे तक स्कूल संचालित करने के निर्देश दिए हैं। हफ्ते में एक दिन शनिवार को कक्षा एक से आठवीं तक छात्र बगैर बस्ते के स्कूल पहुंचेंगे। उक्त दिन सभी बच्चों की खेलकूद व अन्य प्रतियोगिताएं होंगी।
नई नियुक्तियों को छूट
शिक्षा मंत्री ने तबादला के बावजूद अभी तक तैनाती वाली जगह पर अपना कार्यभार नहीं संभालने वाले अधिकारियों पर मंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने इन अधिकारियों को 29 मई तक की मोहलत दी है। इसके बाद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अधिकारियों की सूची तलब की गई है।
शिक्षाधिकारी करेंगे स्कूलों का मुआयना
यहां बता दें कि विद्यालयी शिक्षा मंत्री ने निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए सभी शिक्षाधिकारियों को स्कूलों का मुआयना करने के निर्देश दिए हैं। छात्रों से मनमानी करने वाले स्कूलों पर उन्होंने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।