देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से जनगणना और चुनाव ड्यूटी के अलावा कोई दूसरा शिक्षणेत्तर काम नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा विधानसभा में जवाब देते हुए अरविंद पांडे ने कहा कि अमान्य दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों की जांच की जा रही है इनमें से 867 शिक्षकों का सत्यापन कराया जा चुका है। बता दें कि कांग्रेस के नेता करन माहरा ने सदन में यह प्रश्न उठाया था।
गौरतलब है कि मामला संजीदा होने की वजह से विधायक हरबंस कपूर, विनोद चमोली भी इस पर चर्चा में शामिल हो गए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक अब से शिक्षा देने के अलावा केवल जनगणना और चुनाव कार्यक्रम में ही सेवाएं देंगे। वहीं दूसरी तरफ फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों के प्रश्न का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी जांच चल रही है, जांच के दायरे में आए 79 शिक्षकों मंे से 27 की सेवाएं समाप्त की गई हैं, 8 को निलंबित किया जा चुका है और 17 के मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं।
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यहां यह भी बता दें कि प्राईवेट स्कूलों के करीब 186 करोड़ के बकाए पर मंत्री ने कहा कि केन्द्र से 50 करोड़ रुपये मिल गए हैं और स्कूलों का भुगतान जल्द ही कर दिया जाएगा।