देहरादून। उत्तराखंड को प्रदूषण मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को पाॅलीथिन के इस्तेमाल पर कड़े कदम उठाने के निर्देश देते हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा भी करने के लिए कहा है। गौर करने वाली बात है कि उत्तराखंड में पाॅलीथिन पर रोक होने के बाद भी बड़े पैमाने पर वहां इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसके साथ ही सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर भी निगरानी रखने के लिए कहा गया है।
गौरतलब है कि राज्य में पाॅलीथिन की वजह से प्रदूषण बढ़ने को लेकर हाईकोर्ट ने भी चिंता जताई है। हाईकोर्ट ने प्रदेश में पाॅलीथिन और थर्मोकाॅल से बने उत्पादों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने का आदेश दिया था। इसके बाद कई जिलों में इस पर रोक लगाने के लिए मुहिम चलाया गया और बड़े पैमाने पर पाॅलीथिन जब्त किया गया था लेकिन उसके बाद फिर सुस्ती आ गई।
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यहां बता दें कि इस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कई जिलाधिकारियों को कोर्ट में पेश होने और उनसे जवाब मांगा था। अब सरकार ने एक बार फिर से इस पर सख्ती दिखाई है और सभी जिलाधिकारियों को पाॅलीथिन पर रोक लगाने के लिए सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए भी कड़े कदम उठाने के निर्देश देते हुए कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।