Thursday, April 18, 2024

Breaking News

   एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 8 मई को करेगा सुनवाई     ||   यूक्रेन से युद्ध में दिसंबर से अब तक रूस के 20000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए: अमेरिका     ||   IPL: मैच के बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, लगा 100% मैच फी का जुर्माना     ||   पंजाब में 15 जुलाई तक सरकारी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर दो बजे तक होगा काम     ||   गैंगस्टर टिल्लू की लोहे की रोड और सूए से हत्या, गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने किया हमला     ||   सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार     ||   नीतीश कटारा हत्याकांड: SC में नियमित पैरोल की मांग करने वाली विशाल यादव की याचिका खारिज     ||   'मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा' नेताओं के मनाने पर बोले शरद पवार     ||   सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती    ||   कर्नाटक हिजाब केस में SC ने तुरंत सुनवाई से इंकार किया    ||

खुले में  शौच से मुक्त घोषित हुआ उत्तराखंड, ऐसा करने वाला देश का चौथा राज्य बना

अंग्वाल न्यूज डेस्क
खुले में  शौच से मुक्त घोषित हुआ उत्तराखंड, ऐसा करने वाला देश का चौथा राज्य बना

देहरादून। उत्तराखंड अब खुले में शौच से मुक्त प्रदेश बन चुका है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का चौथा राज्य है। प्रदेश के संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि 31 मई को देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जिले भी खुले में शौच की प्रथा से मुक्त हो गए। नई सरकार के बनने के बाद से राज्य में कुल 45, 721 शौचालय का निर्माण किया गया है। 

दून,हरिद्वार और पौड़ी हुए खुले में शौच मुक्त

गौरतलब है कि उत्तराखंड में मार्च 2017 तक केवल सात जिले ओडीएफ थे। स्वजल परियोजना के तहत नई सरकार बनने के बाद रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और टिहरी भी ओडीएफ की श्रेणी में आ गए थे। शेष तीन जिलों देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी के लिए सरकार के सामने 31 मई तक कुल 45,721 व्यक्तिगत शौचालय बनाने के लक्ष्य था, जिसे सरकार ने समय से पूरा कर लिया गया। पेयजल मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि पिछली सरकार के समय (2014-15) में राज्य में कुल 63 हजार शौचालयों का निर्माण किया गया, जबकि पिछले साल करीब 3.35 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया।

ये भी पढ़ें - खनन पर पूर्ण प्रतिबंध को लेकर अड़े स्वामी शिवानंद ने तोड़ा अपना अनशन, नियमों पालन न करने वाले अ...


केन्द्र से मिलेगा  प्रमाण पत्र

आपको बता दें  कि संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार के स्वच्छता मिशन के लक्ष्य को पूरा करते हुए राज्य ओडीएफ का दर्जा पाने वाले पहले चार राज्यों में शामिल हो गया है। पेयजल मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि राज्य के कई निकायों को केंद्र सरकार से ओडीएफ प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए हैं। बचे हुए प्रमाण पत्र भी प्रक्रिया में हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री खुद इसी महीने प्रदेश को यह प्रमाण पत्र देंगे। 

Todays Beets: