देहरादून। उत्तराखंड में त्रिवेन्द्र सिंह रावत सरकार की कैबिनेट बैठक जारी है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक में सालों से लंबित पिरुल नीति को मंजूरी मिल सकती है। अब इस नीति को मंजूरी मिलती है तो प्रदेश में पिरुल से बिजली पैदा करने कर योजना को काफी मदद मिलेगी। बता दें कि सरकार ने कहा है कि इसे उद्योग का दर्जा दिया जाएगा और यहां इकाई स्थापित करने वालों को रियायत भी दी जाएगी। इसके अलावा उपनल कर्मचारियों के मानदेय बढ़ोतरी का फैसला भी कैबिनेट में लिया जा सकता है।
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गौरतलब है कि पिरुल नीति का ड्राफ्ट उरेडा ने तैयार किया है। नीति को वन और सहित अन्य विभागों की मंजूरी मिलने के बाद सचिव समिति की बैठक में रखा गया था जिसे सचिव समिति ने भी नीति को अपनी हरी झंडी दे दी है। नीति के मुताबिक पिरूल के इस्तेमाल से 150 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। पिरुल से बिजली बनाने का संयंत्र लगाने की जिम्मेदारी वन पंचायतों, गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक संगठनों को सौंपा जाएगा। संयंत्र लगाने वालों को भी कई तरह की रियायत देने की बात नीति में कही गई है। संयंत्र लगाने के लिए जमीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी। पिरुल से बिजली बनाने की योजना से प्रदेश में 20 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।