देहरादून। उत्तराखंड सरकार की शुक्रवार को देर शाम हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा हुई और उनमें से ज्यादातर को मंजूरी दे दी गई। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि कैबिनेट निर्णय के अन्तर्गत 18 विषयों पर विचार हुआ और 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बता दें कि कैबिनेट के फैसले से शिक्षकों की बल्ले-बल्ले हो गई है। मंत्री ने कहा कि राज्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों को 7वें वेतनमान की मंजूरी दे दी गई है। शिक्षकों को इसका लाभ 01 जनवरी 2016 से मिलेगा। सरकार के इस फैसले का फायदा 2 हजार से ज्यादा शिक्षकों को मिलेगा।
गौरतलब है कि विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों और प्राचार्यों को 7वें वेतनमान का फायदा देने से सरकार पर 130 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। कैबिनेट में यह भी फैसला लिया गया कि हरिद्वार में मॉडल विद्यालय के भूमि का प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग के स्थान पर शहरी विकास विभाग प्रस्तुत करेगा।
यहां बता दें कि कैबिनेट मीटिंग में एनसीईआरटी पुस्तकों के डीबीटी रेट में भी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया। अब कक्षा 01 से 05 तक 150 रुपये से 250 रुपये, कक्षा 06 से ऊपर 250 रुपये से 400 रुपये को मंजूरी प्रदान की गई है।
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अन्य प्रमुख फैसले
- उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक शिक्षा में टीईटी क्वालीफाई अभ्यर्थियों की नियुक्ति ज्येष्ठता नहीं बल्कि श्रेष्ठता मेरिट से होगी।
- एनसीआरटी की किताब खरीदने में डीबीटी के तहत अब कक्षा पांच तक डेढ़ सौ की जगह 250 रुपये और कक्षा 8 तक 250 रुपये की जगह 400 रुपये खाते में आएंगे।
- अल्मोडा बेस चिकित्सालय को नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के साथ करार बढ़ा।
- ऊधमसिंह नगर किच्छा खुरपिया फार्म में बची सीलिंग भूमि में से 80.63 एकड़ की भूमि सिडकुल को हस्तांतरित होगी।
- खाद्य आयोग की वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट विधानसभा में रखने की अनुमति।
- लोक सेवा आयोग के सुरक्षा नियमावली को अनुमति।
- विधानसभा सत्रावसान को मंजूरी।
- कार्मिक, सतर्कता एवं सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन विभागों को एकीकरण कर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के नाम को मंजूरी दी।
- तकनीकी विश्वविद्यालय की नियमावली मंजूर।
- विवेकानंद हेल्थ मिशन में संचालित अस्पताल का भू परिवर्तन शुल्क 79.22 लाख रुपये माफ।
- न्यायिक कार्य के लिए 10 पूर्णकालिक विधि अधिकारी पदों को मंजूरी।
- हरिद्वार में मॉडल विद्यालय के भूमि का प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग के स्थान पर शहरी विकास विभाग प्रस्तुत करेगा।
- महाकुंभ 2021 के लिए मेला अधिष्ठान के लिए 45 पद सृजित।