Friday, December 15, 2017

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उत्तराखंड कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर लगाई मुहर, पंचायतों की अनुदान राशि बढ़ाई गई

अंग्वाल न्यूज डेस्क
उत्तराखंड कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर लगाई मुहर, पंचायतों की अनुदान राशि बढ़ाई गई

देहरादून। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट ने गुरुवार को कई फैसलों पर मुहर लगाई है। इनमें सबसे बड़ा तोहफा पंचायतों को दिया गया है। चतुर्थ वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक 2.5 फीसद ज्यादा अनुदान देने का फैसला लिया है। वहीं नगर निगम की सीमाओं में संशोधन किया जाएगा। इस संबंध में विधेयक के मसौदे को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में पीएम की महत्वाकांक्षी केदारनाथ ड्रीम प्रोजेक्ट पर औद्योगिक घरानों से मदद लेने का रास्ता भी साफ कर दिया है। 

नई उद्योग नीति पर मुहर

गौरतलब है कि कैबिनेट ने केदारनाथ के विकास के लिए केदारनाथ उत्थान चेरिटेबल ट्रस्ट का गठन करने को भी मंजूरी दी है। बता दें कि त्रिवेन्द्र रावत मंत्रिमंडल ने गैरसैंण में हुई बैठक में पंचायतों के साथ लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए नई नीति के फैसले पर भी मुहर लगाई गई है। 

केदारनाथ के उत्थान के लिए ट्रस्ट

आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने पंचायतों पर खास मेहरबानी दिखाई है। अब सरकार ने पंचायतों की अनुदान राशि बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 7593 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलेगा। वहीं केदारनाथ धाम के जीर्णोद्धार और नए विकास के कार्यों को अंजाम देने के लिए दानदाताओं की मदद ली जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल ने केदारनाथ उत्थान चेरिटेबल ट्रस्ट के गठन का अहम फैसला लिया है। यहां बता दें कि प्रधानमंत्री ने केदारनाथ के विकास के लिए औद्योगिक घरानों से मदद लेने की बात कही थी।

निजी संस्थाओं पर कसेगा शिकंजा 

मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड अनुदानित निजी शिक्षण संस्थानों के लिए शुल्क निर्धारण को मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया है। संसदीय कार्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित उप समिति में वन मंत्री डॉ हरक सिंह रावतऔर उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ धन सिंह रावत बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं। यह उपसमिति निजी उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में शुल्क निर्धारण में मनमानी पर अंकुश लगाने के बारे में अपनी सिफारिश राज्य सरकार को देगी। 

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स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की गति बढ़ेगी 

राज्य में स्मार्ट सिटी परियोजना को तय समय पर पूरा करने की रफ्तार तेज होगी। इसके लिए हाईपावर कमेटी की ओर से गठित एसपीवी को अब वित्तीय व प्रशासकीय अधिकार भी होंगे। मंत्रिमंडल ने इस फैसले को मंजूरी दी है। 

नगर निगमों का होगा पुनर्गठन 

मंत्रिमंडल ने राज्य के नगर निगमों के वार्डों को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विधेयक के मसौदे को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की। इस विधेयक में नगर निगम में न्यूनतम 35 और अधिकतम 70 वार्ड रखने की सिफारिश की गई है। 


कैबिनेट में लिए गए कछ अन्य फैसले 

-केदारनाथ उत्थान चेरिटेबल ट्रस्ट का गठन करने को मंजूरी 

-चतुर्थ वित्त आयोग की सिफारिश पर ग्राम पंचायतों को 2.5 फीसद अधिक अनुदान 

-समाज कल्याण अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन 

-विधानसभा में पेश होगा नगर निगम एक्ट, न्यूनतम 35 और अधिकतम 70 वार्ड 

-एमएसएमई में उद्योगों को भूमि खरीद से संबंधित बिल लाने का फैसला 

-जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, रुद्रप्रयाग के दो कार्य निम से कराने को मंजूरी 

-आबकारी विधेयक को मंजूरी 

-नगर पालिका शिवालिकनगर के सीमा विस्तार पर मुहर 

-उत्तराखंड अनुदानित निजी शिक्षण संस्थानों के लिए संसदीय कार्यमंत्री की अध्यक्षता में उप समिति का गठन, वन मंत्री और उच्च शिक्षा राज्यमंत्री होंगे सदस्य 

-स्मार्ट सिटी को लेकर बनाई गई स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) को वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार देने पर मुहर 

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