देहरादून । उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को निकाय चुनावों के मद्देनजर अपना दृष्टिपत्र जारी किया। दृष्टिपत्र के बारे में जानकारी देते हुए दृष्टिपत्र समिति के संयोजक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकान्त धस्माना ने बताया कि 18 नवम्बर 2018 को प्रदेश त्रिस्तरीय निकायों मसलन नगर पंचायत , नगर पालिका परिषद एंव नगर निगमो के लिए मतदान होना है, जिसके मद्देनजर कांग्रेस ने यह दृष्टिपत्र जारी किया है। इस दौरान धस्माना ने कहा कि हमने अपने इस दृष्टिपत्र में राज्य के शहरी मतदाताओं की नागरिक सुविधाओं के साथ ही राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय उन मुद्दे भी शामिल किया है, जिससे शहरी मतदाता प्रभावित होता है। अपने दृष्टिपत्र में कांग्रेस ने उत्तराखंड मे गौशालाएं खोलने संबंधी मुद्दे को फिर से उठाया।
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दृष्टिपत्र समिति के संयोजक सूर्यकांत धस्माना ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस ने 73 एंव 74 वां संविधान संशोधन कराकर भारत में तीन स्तरों पर सरकार गठन की व्यवस्था को लागू किया था। आज हम इस संवैद्यानिक व्यवस्था के अन्तर्गत स्वशासन के लियें राष्ट्रीय स्तर पर ‘‘लोकसभा‘‘ राज्य स्तर पर ‘‘विधान सभा‘‘ तथा नगर स्तर पर ‘‘नगर निकाय सरकार‘‘ तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायतो का चुनाव करते हैं। इन तीनों स्वशासन इकाइयों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। उनका आपस में संवैद्यानिक सम्बन्ध है।
इस दौरान पार्टी ने अपने दृष्टि पत्र के माध्यम से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार से यह अपेक्षा की है कि वह राज्य के सभी नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों हेतु निम्न सुझावों पर गौर करें।
1. उत्तराखण्ड के महानगरों/नगरों का नियोजित विकास हो।
2. राज्य के महानगरों/नगरों में सफाई व्यवस्था के लिए मानकों के अनुसार आबादी के अनुपात में निकायों में सफाई कर्मचारी हों।
3. महानगरों/नगरों में सफाई व्यवस्था के लिए आधुनिकतम उपकरण हों व मैदान तथा पर्वतीय नगरों में वहां की भौगालिक स्थितियों के अनुरूप सफाई का प्रबन्धन हो।
4. महानगरों/नगरों के लिए साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु एक महायोजना बने जिसके तहत ट्रेचिंग ग्राउण्ड, प्रोसेसिंग प्लांट इस प्रकार के हों जो अगले दो-तीन दशकों तक बिना बाधा के संचालित हो सकें।
5. महानगरों/नगरों के निर्वाचित बोर्डों को संविधान के 73वें व 74वें संशोधनों के अनुसार शक्तिशाली बनाया जाय व महानगरों व नगरों की विकास योजनाओं में राज्य सरकार के साथ्ज्ञ भागीदार बनाया जाय।
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6. महानगरों/नगरों की मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को कांग्रेस सरकार द्वारा 10 अगस्त, 2016 को बनाए गए कानून के तहत मालिकाना हक व पुनर्वास को लागू करने की प्रक्रिया हो।
7. महानगरों व नगरों के पार्कों का रख-रखाव तथा नये पार्कों का निर्माण व विकास।
8. महानगरों व नगरों में शामिल नये ग्रामीण क्षेत्रों का नियोजित विकास, ग्रीन बैल्ट का विकास, सामुदायिक केन्द्रों/भवनों का विकास व निर्माण।
9. महानगरों/नगरों में हाट बाजार, वेन्डर जोन का विकास।
10. महानगरों/नगरों में पथ प्रकाश की उचित व्यवस्था।11. ट्रैफिक लाइट्स की व्यवस्था।
12. महानगरों/नगरों में घरेलू पानी एवं बरसाती पानी की निकासी का उचित प्रबन्ध व महानगरों/नगरों का उचित ड्रेनेज प्लान बनाना।
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13. गृहकर, व्यावसायिक कर का स्व-निर्धारण इस प्रकार से कि आम नागरिक पर बोझ न पडे़ और निकायों की आय में वृद्धि भी हो।
14. महानगरों/नगरों में रहने वाले सीनियर सिटीजन्स के लिए एक ऐसी प्रणाली विकसित करना जिससे उनकी सेवा व सुरक्षा हो सके।
15. महानगरों/नगरों में महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रमुख स्थानों, चैराहांे व एकान्त मार्गों पर सी.सी.टी.वी. की व्यवस्था करना।
16. महानगरों/नगरों में रेजिडेंन्ट्स वेल्फेयर एसोसियेशन को निकायों के साथ तालमेल बनाकर प्रभावशाली बनाना।
17. महानगरों/नगर के निकायों द्वारा किये गये कार्यों का पब्लिक ऑडिट करा कर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना।
18. प्लास्टिक एवं पॉलिथीन का उपयोग कम करने के लिए जन सहभागिता।
19. महानगरों/नगरों की सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तियों को पस्टर, बैनर, हार्डिंग, लिखाई कर बदरंग करने के खिलाफ पब्लिक प्रापर्टी डिफेंसमेंट एक्ट को प्रभावी तरीके से लागू करना।
20. महानगरों/नगरों के निकायों में प्रशासनिक ढांचे व मानकों के हिसाब से कर्मियों की भर्ती करना।
21. महानगरों/नगरों के निकायों के अन्तर्गत आने वाली निकायों की सम्पत्तियों की रक्षा व उनको लोक उपयोगी बनाने की योजना।
22. महानगरों/नगरों में आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए प्रभावी योजना।
1. गौशालाओं का निर्माण
2. आवारा कुत्तों की नसबन्दी कर उनकी आबादी के बढ़ने से रोकना।
3. बन्दरों के लिए विशेष बाड़ा बनाने व उनकी आबादी पर नियंत्रण के लिए नसबन्दी।
23. महानगर/नगर में आंतरिक सड़कों, गलियों व नालियों का निर्माण व उनके रखरखाव की प्रभावी योजना पर अमल।
इसके साथ ही राजधानी देहरादून सहित सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में अतिक्रमण विरोधी अभियान में मा0 उच्च न्यायालय की आड़ लेकर शासन व प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान को रोका जाए। कांग्रेस ने कहा कि सरकार अतिक्रमण पर राज्य सरकार एक ऐसी नीति बनाये जिससे अतिक्रमण पर रोक लगे तथा आम नागरिकों को परेशानी भी न हो।
इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह दृश्टि पत्र समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री नवप्रभात, पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट, महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा, पूर्व विधायक राजकुमार, अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष ताहिर अली, प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी आदि की उपस्थिति थी।