Monday, September 24, 2018

Breaking News

   ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पूर्व जीएम के ठिकानों पर आयकर के छापे     ||   बिहार: पूर्व मंत्री मदन मोहन झा बनाए गए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। सांसद अखिलेश सिंह बनाए गए अभियान समिति के अध्यक्ष। कौकब कादिरी समेत चार बनाए गए कार्यकारी अध्यक्ष।     ||   कर्नाटक के मंत्री शिवकुमार के खिलाफ ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया    ||   सीतापुर में श्रद्धालुओें से भरी बस खाई में पलटी 26 घायल, 5 की हालत गंभीर     ||   मंगल ग्रह पर आशियाना बनाएगा इंसान, वैज्ञानिकों को मिली पानी की सबसे बड़ी झील     ||   भाजपा नेता का अटपटा ज्ञान, 'मृत्युशैया पर हुमायूं ने बाबर से कहा था, गायों का सम्मान करो'     ||   आज से एक हुए IDEA-वोडाफोन! अब बनेगी देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी     ||   गोवा में बड़ी संख्‍या में लोग बीफ खाते हैं, आप उन्‍हें नहीं रोक सकते: बीजेपी विधायक     ||   चीन फिर चल रहा 'चाल', डोकलाम में चुपचाप फिर शुरू कीं गतिविधियां : अमेरिकी अधिकारी     ||   नीरव मोदी, चोकसी के खिलाफ बड़ा एक्शन, 25-26 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश     ||

दिवाली से पहले सरकार ने राज्य कर्मियों को दिया तोहफा, महंगाई भत्ते में किया 1 फीसदी का इजाफा

अंग्वाल न्यूज डेस्क
दिवाली से पहले सरकार ने राज्य कर्मियों को दिया तोहफा, महंगाई भत्ते में किया 1 फीसदी का इजाफा

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने दिवाली से पहले लाखों राज्य कर्मचारियों और शैक्षणिक कर्मियों को तोहफा दिया है। सरकार ने निकायों, सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थानों, सरकारी विश्वविद्यालयों व प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों और 50 हजार से अधिक पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में एक फीसद वृद्धि की सौगात दी है। इन कर्मचारियों को 1 जुलाई से 4 के बजाय 5 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। वित्त सचिव अमित नेगी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। 

सरकारी खजाने पर बोझ

गौरतलब है कि उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 28 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र की तर्ज पर एक फीसद महंगाई भत्ता देने पर मुहर लगाई थी। अब सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसी तरह सातवें वेतनमान के अनुसार नया वेतन प्राप्त करने वाले सिविल व पारिवारिक पेंशनर्स को भी यह भत्ता देने के आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि कार्मिकों के महंगाई भत्ते में 1 प्रतिशत की वृद्धि करने से सरकारी खजाने पर हर महीने करीब 12 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इससे राज्य कर्मचारियों के वेतन में न्यूनतम 180 से लेकर 2250 रुपये की वृद्धि होगी। 


ये भी पढ़ें - युवक की हत्या के बाद ऋषिकेश में बवाल, कई दुकानों को किया आग के हवाले

 

Todays Beets: