देहरादून। उत्तराखंड की कैबिनेट ने बुधवार को एक बड़ा फैसले लिया है। इस फैसले के तहत राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार एरियर और भत्ता देने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले से सरकारी राजस्व पर करीब 450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार ने बजट सत्र का भी ऐलान कर दिया है। बता दें कि इससे पहले भी प्रदेश के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें उड़ान योजना के तहत टिहरी झील में सीप्लेन चलाने का फैसला भी शामिल है।
गौरतलब है कि प्रदेश के कई कर्मचारी संगठनों ने एरियर और भत्ता देने के लिए आंदोलन भी किया था। ऐसे में सरकार के ऊपर इस मांग पर मुहर लगाने का दवाब भी था। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार किसी को नाराज नहीं करना चाहती है। इसी वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है। बता दें कि प्रदेश सरकार अक्सर राज्य की माली हालत खराब होने का हवाला देती रही है ऐसे में देखना होगा कि कर्मचारियों को पैसा देेने के लिए रकम कहां से लाएगी।
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कैबिनेट के अन्य फैसले
-11 से 22 फरवरी 2019 को देहरादून में बजट सत्र होगा।
- उत्तराखंड सरकार अनाथ बच्चों को सरकारी सेवा में 5 प्रतिशत आरक्षण देगी।
- राज्यों में भेड़ों की नस्ल सुधारने को सरकार ऑस्ट्रेलिया से 240 भेड़ें खरीदेगी।
- ज्योग्राफी चैनल केदारनाथ पर डॉक्यूमेंट्री बनाएगा जिसमें 1.50 करोड़ का खर्च आएगा।
- कैबिनेट द्वारा हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुपरस्पेशलिस्ट के 46 पदों को मंजूरी दी गई है।
- कर्मचारियों का यात्रा और आवास भत्ता भी बढ़ाया जाएगा।