देहरादून। उत्तराखंड सरकार ग्रामीण सड़कों की देखरेख का जिम्मा अब महिला मंगल दलों को देने जा रही है। राज्य सरकार द्वारा इस काम में पहले मिली सफलता के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की बैठक में मुख्य सचिव एस रामास्वामी ने प्रदेश में किए गए इस अभिनव प्रयोग की जानकारी दी। केंद्र ने भी प्रदेश की इस पहल को सराहना की है।
सामुदायिक ठेकेदारी का जिम्मा
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री के साथ हुई सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बैठक में बेस्ट प्रेक्टिस के बारे में मुख्य सचिव एस रामास्वामी ने इसका प्रस्तुतिकरण दिया। रामास्वामी ने बातया कि राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में महिला मंगल दलों को सड़कों की सामुदायिक ठेकेदारी का जिम्मा दिया गया। आपको बता दें कि ‘यूजर इज द बेस्ट मैनेजर’ के सिद्धांत पर लागू इस योजना में महिलाओं ने अपनी सड़कों के प्रति लगाव दिखाया है और उन्हें घर बैठे ही कमाई का जरिया भी मिल गया है। इस व्यवस्था से ग्रामीण इलाके की सड़कों में सुधार हुआ वहीं मरम्मत की कीमतों में भी कमी आई है।
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महिलाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण
आपको बता दें कि प्रदेश के पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में लागू इस योजना को सभी जिलों में लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब दूसरे चरण में स्किल इंडिया मिशन के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद तीसरे चरण में उन्हें सड़कों को मरम्मत करने के अलावा सड़क के रखरखाव से जुड़ी और भी छोटी-छोटी दूसरी जानकारी दी जाएगी। महिलाओं को पैच वर्क और रिटेनिंग वॉल बनाने के लिए प्रशिक्षण और उपकरण दिए जाएंगे।