Tuesday, October 4, 2022

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दिल्ली : गैर सरकारी मदरसों के सर्वे को लेकर जमीयत-उलेमा-ए- हिंद की मंथन बैठक , विरोधी बोले - ये है छोटा NRC

अंग्वाल न्यूज डेस्क
दिल्ली : गैर सरकारी मदरसों के सर्वे को लेकर जमीयत-उलेमा-ए- हिंद की मंथन बैठक , विरोधी बोले - ये है छोटा NRC

नई दिल्ली । यूपी की योगी सरकार ने पिछले दिनों ऐलान किया है कि सुबे के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का जल्द सर्वेक्षण करवाया जाएगा । सरकार का कहना है कि इस सर्वेक्षण के जरिए सरकार को इस बात का सही आकंड़ा मिल पाएगा कि वहां किस तरह की मूलभूत सुविधाएं देनी होंगी । लेकिन सरकार के इस फैसले पर मंगलवार को दिल्ली में जमीयत-उलेमा-ए- हिंद (Jamiat Ulema e hind) ने एक मंथन बैठक बुलाई है । इस बैठक में यूपी के बड़े मदरसों से जुड़े लोग शामिल हुए हैं । वहीं योगी सरकार के इस फैसले को विरोधियों ने छोटा एनआरसी करार दिया है ।

मौलाना महमूद मदनी ने बुलाई बैठक

विदित हो कि योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी (Danish Azad Ansari) ने पिछले हफ्ते ही मदरसों के सर्वे कराए जाने का ऐलान किया था । उनकी इस घोषणा का कई मुस्लिम नेताओं और राजनीतिक दलों ने विरोध किया था । सरकार के इस फैसले को लेकर आज मंगलवार को दिल्ली में जमीयत-उलेमा-ए- हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने एक बैठक बुलाई है । 

मदरसों से जुड़े लोगों को बुलाया

बताया गया है कि इस बैठक के लिए यूपी में सरकारी मदद के बिना चलने वाले मदरसों से जुड़े लोगों को बुलाया गया है । इस बैठक में मदरसा संचालक सर्वेक्षण के सरकारी ऐलान के बाद की अपनी रणनीति बनाएंगे । 

10 सितंबर को गठित होंगी सर्वे टीमें

बता दें कि सरकार ने तय किया है कि आगामी 10 सितंबर तक गैर सरकारी मदसरों का सर्वे करने के लिए टीमें गठित की जाएंगी । इसमें संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शामिल होंगे । यह टीम अपर जिलाधिकारी प्रशासन के निर्देशन में मदरसों का सर्वे कर अपर जिलाधिकारी प्रशासन के जरिए अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेगी । यह सर्वे 5 अक्तूबर तक होना है ।  सर्वे टीमें 10 अक्तूबर तक अपनी रिपोर्ट देंगी और जिलाधिकारी 25 अक्तूबर तक सर्वे का डाटा और रिपोर्ट शासन को भेजेंगे ।  

बिना बोर्ड की मान्यता के मदरसे चल रहे

वहीं सरकार का कहना है कि प्रदेश में 16 हजार 513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं । इनके अलावा भी कई मदरसे खुल गए हैं , जिन्हें बोर्ड ने मान्यता नहीं दी है । सरकार का कहना है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का डेटा सरकार के पास यह जांचने के लिए होना चाहिए कि वहां पढ़ने वाले छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं ।  सरकार का कहना है कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की तरक्की सुनिश्चित करने के लिए यह सर्वेक्षण करवाया जा रहा है । 

कुछ ऐसा होगा सर्वे का स्वरूप

मिली जानकारी के अनुसार इस सर्वे में इन बातों को जोड़ा गया है...

- मदरसे का नाम

- संचालन करने वाली संस्था का नाम

-  मदरसा निजी या किराए के भवन में चल रहा है। 


- मदरसे में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं की संख्या

- मदरसे में शिक्षकों की संख्या

- मदरसों में पठाए जाने वाले पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या है

- मदरसे में पेयजल, फर्नीचर, बिजली आपूर्ति , शौचालय की व्यवस्था कैसी है

- मदरसे की आय के स्रोत

- गैर सरकारी संस्था से मदरसे की संबद्धता से संबंधित सूचनाएं ली जाएंगी

- मदसरों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की स्थिति

- शिक्षकों के वेतन-भत्तों से जुड़ा आंकड़ा

 

विरोधी कह रहे - यह है छोटा एनआरसी

योगी सरकार के इस फैसले पर कई मुस्लिम संगठन और राजनीतिक दल भड़क गए हैं । उन्होंने इसे छोटा एनआरसी करार दिया है । विरोध करने वाले संगठन इसे मुसलमानों को शक की नजर से देखने की कोशिश बता रहे हैं । 

 

 

 

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