नई दिल्ली । कोरोना काल के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के डीए पर लगी रोक के बाद अब खबर है कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर बड़ा फैसला कर सकती है । मिली जानकारी के मुताबिक , बुधवार सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की प्रस्तावित एक बैठक में केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए को लेकर बड़ा फैसला हो सकती है । ऐसी संभावना है कि कर्मचारियों का डीए बढ़ाए जाने का ऐलान किया जा सकता है , जिसका कर्मचारी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं । ऐसे भी संकेत मिले हैं कि इस बार यह वृद्धि कर्मचारियों के लिहाज से बेहद अच्छी हो ।
विदित हो कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है । इस सबके बीच केंद्र के साथ ही राज्य सरकारों ने भी अपने यहां लॉकडाउन को हटाते हुए अब अनलॉक के अंतिम चरणों में प्रवेश कर लिया है । स्थिति को सामान्य बनाने के लिए राज्य सरकारों ने कई शर्तों के साथ आर्थिक व्यवस्था को उठाने की दिशा में फैसले लिए हैं ।
इस सबके बीच खबर है कि कल सुबह कैबिनेट की एक बैठक होने वाली है , जिसमें कई अहम मुद्दों के साथ केंद्रीय कर्मचारियों को रुके हुए डीए को लेकर भी अहम ऐलान किया जा सकता है। हालांकि अभी बैठक को लेकर कोई लिखित एजेंडा सामने नहीं आया है ।
केंद्रीय कैबिनेट की यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी । .हालांकि कुछ दिन पहले सरकार ने स्पष्ट किया था कि उसने अगले महीने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत को फिर से शुरू करने पर कोई निर्देश जारी नहीं किया है । यह बयान उनका उन अफवाहों के बाद आया था , जिसमें कहा जा रहा था कि 1 जुलाई से पूरी सेवाएं फिर से बहाल हो रही हैं , और 1 जुलाई से लोगों को बढ़ा हुआ डीए मिलेगा ।
इस सब पर वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया, ''सेंट्रल को डीए को फिर से शुरू करने का दावा करने वाला एक दस्तावेज सोशल मीडिया पर चक्कर लगा रहा है । जुलाई 2021 से सरकारी कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को महंगाई राहत. भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई ओएम जारी नहीं किया गया है । हालांकि इस सबके बीच विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सेना के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के प्रति द्वेषपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया और बकाया राशि के तत्काल भुगतान की मांग की ।
बहरहाल , कल सुबह होने वाली बैठक में अगर मोदी सरकार डीए को फिर से बहाल करने का ऐलान करते हैं , तो चुनावी राज्यों में वह इसका लाभ उठा सकते हैं ।