Saturday, April 1, 2023

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सिसोदिया पर अब भ्रष्टाचार की नई FIR , CBI ने फीडबैक यूनिट के गठन - नियुक्तियों में धांधली के आरोप लगाए

अंग्वाल न्यूज डेस्क
सिसोदिया पर अब भ्रष्टाचार की नई FIR , CBI ने फीडबैक यूनिट के गठन - नियुक्तियों में धांधली के आरोप लगाए

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में इन दिनों सीबीआई की जांच से गुजर रहे हैं । इस मामले को लेकर जेल में बंद सिसोदिया पर सीबीआई ने अपना शिकंजा और कसते हुए अब उनके ऊपर एक नया केस दर्ज किया है । सीबीआई ने सिसोदिया के खिलाफ फीडबैक यूनिट के गठन और नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नया मामला दर्ज किया है । गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद CBI vs सिसोदिया के खिलाफ यह नया केस दर्ज किया है ।  इस मामले में सीबीआई ने प्राथमिक जांच नवंबर 2016 में ही जांच शुरू की थी । फरवरी 2016 में दिल्ली सरकार ने फीडबैक यूनिट बनाई थी । अब एक और केस दर्ज होने के बाद मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं । 

आखिर क्या है भ्रष्टाचार का यह नया मामला

विदित हो कि सीबीाई ने अब सिसोदिया पर दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट के गठन और उसमें की गईं अवैध नियुक्तियों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर मामला दर्ज किया है । गृह मंत्रालय (MHA) ने भी इसकी मंजूरी दे दी है । सीबीआई ने नवंबर, 2016 में एफआईआर दर्ज करके अपनी जांच शुरू थी और पाया कि नियमों को ताक पर रखकर फीडबैक यूनिट बनाई गई और उसमें नियुक्ति में भ्रष्टाचार किया गया । सीबीआई ने ये जांच तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी विजिलेंस दिल्ली सरकार केएस मीणा की शिकायत पर शुरू की थी । 

भ्रष्टाचार पर मार के लिए बनाई थी यूनिट

असल में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने फरवरी, 2016 में सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और कामकाज पर निगरानी के लिए एक फीडबैक यूनिट गठित की थी । सरकार ने बकायदा कैबिनेट मीटिंग में इसको मंजूरी दी थी । इसके बाद तत्कालीन सेक्रेटरी विजिलेंस ने 28 अक्टूबर 2015 को दिल्ली के सीएम को फीडबैक यूनिट गठन का प्रपोजल दिया जिसे मंजूर किया गया । 


नियमों की जमकर अनदेखी

इस मामले को लेकर सामने आया है कि इस फीडबैक यूनिट में शुरुआत में महज 20 भर्तियां होनी थीं । इसके लिए केजरीवाल सरकार को उद्योग विभाग की 22 पोस्ट खत्म करनी थी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्यूरो की 88 पोस्ट में से 20 भर्तियां फीडबैक यूनिट में करने की बात हुई , क्योंकि एसीबी (ACB) भी विजिलेंस विभाग के अंतर्गत काम करता है ।  हालांकि, ACB में जिन 88 पदों को भरने की बात हो रही थी उसका भी सिर्फ प्रस्ताव था और एलजी की ओर से मंजूरी नहीं ली गई थी । 

सिसोदिया पर गहराता संकट

बता दें कि पिछले कुछ समय में देश की कुछ जांच एजेंसियों ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया समेत दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन के खिलाफ कई जांच की और दोनों को अलग अलग मामलों में आरोपी बनाया है । इनमें से कुछ मामलों की जांच जारी है । ऐसे ही आबकारी घोटाले से जुड़े मामले में इन दिनों सिसोदिया जेल में बंद हैं । ऐसे में उनपर लगातार दर्ज हो रहे नए मामले उनकी छवि के साथ ही उनके राजनीतिक करियर पर भी भारी पड़ सकते हैं।

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