नई दिल्ली । पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार जारी वृद्धि के बीच जहां सरकार के मंत्री चिंता जाहिर कर चुके हैं , वहीं तेल की कीमतों में गिरावट के लिए कुछ होता नजर नहीं आ रहा है । वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण हाल में सुझाव दे चुकी हैं कि पेट्रोलियम उत्पाद को GST के दायरे में लाना चाहिए । इस पूरे घटनाक्रम पर अब बड़ा मोड़ आया है क्योंकि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाने का समर्थन किया है । वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी तेल की कीमतों को GST के दायरे में लाने की मांग कर चुके हैं । वहीं जीएसटी काउंसिल में भी अब इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है । ऐसा हुआ तो तेल की कीमते 20 से 25 रुपये तक कम हो जाएंगी ।
विदित हो कि पेट्रोलियम पदार्थों को भी जीएसटी के दायरे में लाने की बात लंबे समय से हो रही है , लेकिन इससे राज्यों को मिलने वाले भारी राजस्व के चलते कई स्टेट इस सबके लिए राजी नहीं थे । हालांकि सरकार ने इस मामले में कई बार राज्य सरकार से इस मुद्दे पर बात करने को कहा था , लेकिन राज्यों की उदासीनता के चलते इस मामले में कोई आम राय नहीं बनी ।
बहरहाल , महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि अगर पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाया जाता है तो राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र को भी फायदा पहुंचेगा । उन्होंने भरोसा दिया कि अगर केंद्र सरकार ऐसा करती है तो महाराष्ट्र सरकार इस फैसले का सपोर्ट करेगी । हालांकि इससे पहले दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने हाल में विधानसभा में कहा था कि हमारी सरकार भी पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने की मांग कर चुकी है ।
विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी के पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने की मांग पर उन्होंने कहा कि आप एक प्रतिनिधि मंडल लेकर केंद्र सरकार से मुलाकात करें । हमारे सभी विधायक आपके साथ चलेंगे । दिल्ली के साथ साथ पूरे देश को इस कदम से फायदा पहुंचेगा । इसके पहले चर्चा के दौरान बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार के ऊंचे VAT की वजह से दिल्ली में पेट्रोल और डीजल महंगा है ।
वहीं इस पूरे मामले पर राज्य सभा में एक लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव अबतक सरकार के पास नहीं आया है । पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लागने के लिए GST काउंसिल का प्रस्ताव जरूरी है । अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।