न्यूज डेस्क । वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्तवर्ष 2023-24 के लिए आम बजट पेश किया । इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने बजट को तैयार किया है । वित्तमंत्री ने इस दौरान कहा कि पूंजीगत निवेश के लिए उन्होंने 10 लाख करोड़ का प्रावधान बजट में किया है । रेल, रोड, सड़क सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया गया है । 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जायेंगे । इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि टैक्स पोर्टल पर रोजाना 72 लाख आवेदन हासिल होते हैं और हम रिफंड की प्रक्रिया 16 दिनों तक लेकर आए हैं. इसमें हम और सुधार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
जानिए वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में क्या क्या ऐलान किए...
महिला सम्मान बचत पत्र का ऐलान
वित्त मंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महिला सम्मान बचत पत्र का एलान किया जा रहा है और उनके लिए न्यू सेविंग स्कीम आएगी. 2 साल के लिए इसमें निवेश कर सकेंगे और 2 लाख रुपए जमा कर सकेंगी जिस पर 7.5 फीसदी का ब्याज मिलेगा. कोई भी महिला या लड़की खाता खुलवा सकेगी और इसमें से पैसे निकालने के लिए शर्तें होंगी. ये महिला कल्याण के लिए एक बड़ा कदम इस बजट में उठाया जा रहा है.
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जा रही है और एमएसएमई को 2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज देने की योजना है । वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि क्रेडिट गारंटी एमएसएमई के लिए रीवैंप स्कीम आएगी. 1 अप्रैल 2023 से 9000 करोड़ उद्योगों को क्रेडिट के रूप में दिया जाएंगे ।
फाइनेंस सेक्टर को लेकर कहा...
केवाई प्रोसेस और आसान किया जाएगा और फाइनेंसल सिस्टम से बात करके इसे फुली डिजिटल किया जाएगा । वन स्टॉप सॉल्यूशन और आइडेंटिटी और एड्रेस के लिए किया जाएगा. डिजी सर्विस लॉक और आधार के जरिए इसे वन स्टॉप सॉल्यूशन किया जाएगा । पैन, सभी डिजिटल सिस्टम के लिए आइडेंटिफाई किया जाएगा । यूनिफाइड फाइलिंग प्रोसेस सेटअप किया जाएगा. कॉमन पोर्टल के जरिए एक ही जगह डेटा होगा, इसे अलग-अलग एजेंसी इस्तेमाल कर सकेंगे । बार-बार डेटा देने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इसके लिए यूजर की सहमति बहुत जरूरी होगी ।
स्क्रैप योजना पर कहा..
वित्त मंत्री ने भाषण में कहा, "प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को बदलना हमारी अर्थव्यवस्था को ग्रीन (Green Economy) बनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है । बजट 2021-22 में उल्लिखित वाहन स्क्रैपिंग नीति को आगे बढ़ाने में मैंने केंद्र सरकार के पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की है. पुराने वाहनों और एंबुलेंस को बदलने में भी राज्यों की मदद की जाएगी ।
मिशन कर्मयोगी के तहत ऐलान
उन्होंने कहा कि मिशन कर्मयोगी के तहत केंद्र, राज्य मिलकर इसके जरिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे । इसके लिए सरकारी कर्मचारियों का स्किल बढ़ाया जाएगा और तीन सेंटर आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस के स्थापित होंगे और इनके जरिए रिसर्च होंगी । हेल्थ, एग्री जैसे क्षेत्र में परेशानियों को दूर करने पर बात होगी ।
रेलवे के लिए ऐलान
वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं जो रेलवे के लिए अब तक का सबसे ज्यादा बजट आवंटन है । ये साल 2014 में दिए गए बजटीय आवंटन से 9 गुना ज्यादा है ।
हेल्थ सेक्टर में सुधार की जरूरत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023 में साफ किया कि हेल्थ के क्षेत्र में कई सुधार की जरूरत है. इसलिए नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी. साथ ही मेडिकल कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा लैब की व्यवस्था की जाएगी. साथ ही स्वाथ्य व्यवस्था में सुधार के लिए नए मशीन लाए जाएंगे ताकि भारत में बड़ी से बड़ी बीमारी का सफल इलाज किया जा सके।
- वित्त मंत्री ने कहा कि सेबी को और शक्तिशाली बनाया जाएगा । सेबी डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दे सकेगा और फाइनेंशियल मार्केट में लोगों की भागेदारी के लिए ऐसा किया जाएगा ।
- वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग 90 दिन से घटाकर 16 दिन हो गई है और 72 लाख टैक्स रिटर्न एक दिन में भरे गए हैं । टैक्सपेयर की शिकायतों का निपटारा बेहतर हुआ है और कॉमन आईटी रिटर्न फॉर्म आएंगे जिनसे रिटर्न भरना और आसान होगा ।
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत 15 लाख रुपये तक की सीमा को बढ़ा कर 30 लाख रुपये किया गया है।
- मासिक आय खाता स्कीम के तहत भी मौजूदा 4.5 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 9 लाख रुपये किया जा रहा है ।
- महिला सम्मान बचत पत्र जारी किए जाएंगे जिनकी मियाद दो साल के लिए होगी और इनके तहत किसी महिला या बालिका के नाम से दो साल के लिए, दो लाख रुपये जमा करवाए जा सकेंगे ।
- संस्थाओं के लिए कॉमन ID PAN होगा. MSME की जब्त की गई 95% राशि वापस की जाएगी. कोरोना महामारी में जब्त की गई राशि वापस की जाएगी ।
- ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजन 4.0 की शुरुआत की जाएगी. देश में 30 'स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर' स्थापित किए जाएंगे।