Thursday, December 1, 2022

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दिल्ली में प्रदूषण के चलते नई गाइडलाइन , सरकारी दफ्तरों का 50 % स्टाफ करेगा वर्क फ्रॉम होम , लगे कई प्रतिबंध

अंग्वाल न्यूज डेस्क
दिल्ली में प्रदूषण के चलते नई गाइडलाइन , सरकारी दफ्तरों का 50 % स्टाफ करेगा वर्क फ्रॉम होम , लगे कई प्रतिबंध

नई दिल्ली । दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को लेकर अब सरकार एक्शन में आ गई है। दिल्ली के प्राइमरी स्कूलों को शनिवार से बंद करने का ऐलान करने के बाद अब दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करने का ऐलान किया गया है । इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के चलते कई तरह की पाबंदियों का ऐलान किया है । दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण के जानलेवा होते स्तर तक पहुंचने पर शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय बैठक की । इसके बाद दिल्ली के लिए कुछ नई गाइडलाइन तय की गई हैं। 

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हॉट-स्पॉट टॉ एरिया में स्पेशल टास्क फोर्स लगाई जाएगी। प्राइमरी स्कूल बंद करने के साथ ही पांचवी से ऊपर के स्कूलों में आउटडोर एक्टविटी पर भी पाबंदी होगी । उन्होंने कहा कि इसके साथ ही ऑइ इवन पर अभी विचार किया जा रहा है । 


गोपाल राय ने कहा कि राजधानी दिल्ली में ऑड-ईवन पर अभी विचार किया जा रहा है। इसके लिये प्राइवेट दफ़्तरों से भी बात करे रहे हैं ताकि वो भी इसे लागू करवाये । दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों का work from home कल से ही शुरू होगा । दिल्ली सरकार के 50% कर्मचारी शनिवार से से वर्क फ़्राम होम करेंगे। हम निजी दफ्तरों से भी आग्रह करेंगे कि वे भी अपने यहां यह व्यवस्था लागू करें । इसके साथ ही 500 बसें प्राइवेट से हायर करने की बात कही गई है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जा सके ।

दिल्ली के अंदर जितने भी आरडब्ल्यूए के उनसे बात करके वहां तैनात गार्डों को इलेक्ट्रिक वाहन देने पर मंथन किया जाएगा ।  स्थानीय दफ्तरों और मार्केटों के टाइमिंग को लेकर भी एक व्यवस्था की जाएगा , ताकि बाजारों और ऑफिस के खुलने का समय अलग अलग हो जाए , जिससे थोड़ी राहत मिलेगी । 

उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए कुछ फैसले लिए गए हैं । हमने स्थिति का आंकलन करने के बाद पहले जो प्रतिबंध लगे थे उसके अलावा जिन जिन कारणों से प्रदूषण बढ़ रहा है , उसे देखते हुए दिल्ली के अंदर सभी निर्माण और विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है , लेकिन कुछ आवश्यक कार्यों को छूट है । वहीं दिल्ली में इस बार हमने अलग अलग विभागों के साथ संयुक्त बैठक की , जिसमें बाद हमने निर्णय लिया है कि अब दिल्ली के अंदर जरूरी कार्यों से जुड़े ट्रकों को छोड़कर अन्य पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है । सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रकों को छूट होगी । वहीं दिल्ली के अंदर भी जो केवल जरूरी कार्यों से जुड़े छोटे डीजल वाहनों को राहत दी गई है, बाकि पर प्रतिबंध होगा । 

उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर इन आदेशों का पालन हो , इसके लिए 6 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई है । इसके साथ अभी हम हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख रहे हैं , क्योंकि दिल्ली के अंदर जो जरूरी ट्रक न हो , ऐसे ट्रकों के लिए ईस्टन और वेस्टर्न पैरिफेरल एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं , ऐसे में हम इन राज्यों से अनुरोध करेंगे कि दिल्ली से बाहर के ट्रकों को इन पैरिफेरल की एंट्री से ही डायवर्ट किया जाए । इसके लिए वहां के संबंधित अफसरों को पत्र लिखा जाए , ताकि एनसीआर में राहत हो । इस संकट से खासकर गुरुग्राम में इसके चलते बड़ी समस्या होती है ।

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