जम्मू । राज्य के नवनियुक्त उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के कारोबारियों के लिए 1,350 करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज की घोषणा की । इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि प्रदेश की जनता को अगले 1 साल तक बिजली पानी के बिल में 50 फीसदी छूट दी जाएगी । इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । उन्होंने कहा कि देश और राज्य के विकास में लोगों की भागीदारी जरूरी है ।
बता दें कि पिछले साल केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था । इसके बाद काफी समय तक राज्य में कई तरह की पाबंदियां रहीं, वहीं गत अप्रैल से कोरोना के चलते देश और राज्य में आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ गई हैं ।
इस सबके बीच केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के कारोबारियों के लिए 1350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है । हाल में नवनियुक्त उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस आर्थिक पैकेज का ऐलान करने के साथ ही मीडिया को संबोधित किया ।
उपराज्यपाल ने शनिवार को कहा, 'मुझे आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे व्यवसाय समुदाय के लोगों के लिए 1,350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह व्यवसाय समुदाय को सुविधा देने के लिए हमारे द्वारा किए गए आत्मनिर्भर भारत और अन्य उपायों के लाभों के अतिरिक्त है।'
उन्होंने इस दौरान कहा कि पिछले कुछ समय से राज्य के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है । इसी कारण सरकार ने कारोबारियों के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है । उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में लोगों की भागीदारी जरूरी है । इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करना चाहती है । इसके लिए कई तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं। प्रदेश के कारोबारियों के लिए अभी आर्थिक पैकेज जारी किया गया है ।
इसके अलावा उपराज्यपाल ने बिजली-पानी के बिलों पर एक साल तक 50 प्रतिशत छूट का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा, 'हमने मौजूदा वित्तीय वर्ष में छह महीने के लिए बिना किसी शर्त के, व्यवसाय समुदाय के प्रत्येक उधार लेने वाले व्यक्ति को 5 प्रतिशत ब्याज देने का फैसला किया है। यह एक बड़ी राहत होगी और यहां रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी।'