Friday, November 27, 2020

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हाल में रोजगार पाने वालों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला , अब 2 साल तक पीएफ में अंशदान सरकार करेगी

अंग्वाल न्यूज डेस्क
हाल में रोजगार पाने वालों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला , अब 2 साल तक पीएफ में अंशदान सरकार करेगी

नई दिल्ली । कोरोना काल के बाद से पटरी से उतरी अर्थवस्था को गति देने के लिए एक बार फिर से केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है । इसी क्रम में वित्तमंत्री निर्माला सीतारमण ने गुरुवार को एक पत्रकार वार्ता करते हुए आत्मनिर्भर भारत -3 का ऐलान किया । इस दौरान उन्होंने कई नई योजनाओं की जानकारी दी , जिसमें सरकार ने अपने सहयोग देने की बात कही है । चलिए बताते हैं कि इस बार के राहत पैकेज में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने किन किन लोगों को और किन किन उद्योगों को राहत देने का ऐलान किया है । 

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि आरबीआई ने तीसरी तिमाही में इकॉनमी के पॉजिटिव ग्रोथ का अनुमान जताया है ।  शेयर बाजार और मार्केट कैप की बढ़त हमारे प्रयासों का नतीजा है । वह बोलीं - बीते दिनों लिए गए फैसलों की वजह से जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है । सालाना आधार पर इसमें 10 फीसदी की तेजी आई है. वहीं, बैंक क्रेडिट में 23 अक्टूबर तक 5.1 फीसदी तेजी आई है , जबकि विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है । 

- वित्तमंत्री के अनुसार ,  आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सरकार ने अब फैसला लिया है कि इस योजना से जुड़े कर्मचारियों को अब सरकार ईपीएफओ (EPFO) से जोड़ेगी ।

- ऐसे कर्मचारी जो पहले पीएफ (PF) के लिए रजिस्टर्ड नहीं थे और उनकी तनख्वाह 15 हजार से कम है तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा >

-जो लोग अगस्त से सितंबर तक नौकरी में नहीं थे, लेकिन उसके बाद पीएफ से जुड़े हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा > यह योजना 30 जून 2021 तक लागू रहेगी > 

- सरकार के अऩुसार , दो साल तक 1000 तक की संख्या वाले कर्मचारियों वाले संस्थाओं को नई भर्ती वाले कर्मचारियों के पीएफ का पूरा 24 फीसदी हिस्सा सब्सिडी के रूप में देगी ।

- यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगी । इसके तहत 1000 से ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थान में नए कर्मचारी के 12 फीसदी पीएफ योगदान के लिए सरकार 2 साल तक सब्सिडी देगी ।

- इसमें लगभग 95 फीसदी संस्थान आ जाएंगे और करोड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा ।  


- 10 सेक्टरों के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव योजना बनाई गई है । इससे रोजगार और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा. पहले यह योजना तीन क्षेत्रों में शुरू की गई थी।  

-- निर्मला सीतारमण ने कहा कि कामत कमेटी की सिफारिश के मुताबिक 26 दबावग्रस्त और स्वास्थ्य सेक्टर के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीजीएलएस) के तहत लाभ दिया गया है। 

- मूलधन चुकाने के लिए 5 साल का समय दिया गया है. यह योजना 31 मार्च 2021 तक रहेगी।  

- इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) स्कीम की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी गई है । 

-- इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम (ईसीजीएलएस) के तहत 61 लाख कर्जदारों को 2 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन आवंटित कर दिया गया है। 

- उन्होंने बताया कि 28 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने की वजह से प्रवासी मजदूरों को हो रहा फायदा ।

- आपको बता दें कि बुधवार को ही सरकार ने 10 सेक्टरों में मैन्युफैक्चरर्स के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपये के प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव्स (PLI) की घोषणा की है. इससे पहले सरकार ने मई में आत्मनिर्भर अभियान के तहत करीब 21 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था.  

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