नई दिल्ली । केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित अलग-अलग मंत्रालयों में काम करने वाले कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है । सरकार ने ऐलान किया है कि ऐसे कर्मचारी जो किसी भी मंत्रालय में कांट्रेक्ट पर काम कर रहे हैं, उन्हें 1 अप्रैल से 30 जून 2021 तक की पूरी सैलरी दी जाएगी । गत दिनों लॉकडाउन (Lockdown) के चलते इन contractual employees को अपने घरों पर रहना पड़ा था ।
विदित हो कि पिछले दिनों दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के चलते आई आफत के बीच राष्ट्रीय राजधानी में अप्रैल से लेकर मई तक लॉकडाउन लगा रहा । इस दौरान निजी कार्यालयों की तरह की सरकारी ऑफिसों में काम करने वाले और मंत्रालयों में काम करने वाले कांट्रेक्ट वाले कर्मचारी अपने कार्यालय नहीं जा सके थे ।
केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक ऐसे सभी कांट्रेक्चुअल कर्मचारी जो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान घरों में थे उनको 'ऑन ड्यूटी' माना जाएगा । सभी मंत्रालयों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं ।
वहीं मंगलवार को केंद्र ने अधिकारियों की कमी का हवाला देते हुए राज्य सरकारों को भी एक पत्र भेजा है । इस पत्र में कहा है कि उप सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव के स्तर पर और अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अनुशंसा करें । ऐसे अधिकारियों के नामों की अनुशंसा नहीं करने के लिए कहा जिनका प्रमोशन होने वाला हो, क्योंकि ऐसे अधिकारियों को जल्द वापस भेजना जरूरी हो जाता है ।