Tuesday, November 30, 2021

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पीएम मोदी का सरकारी कार्यालयों को निर्देश , 31 अक्तूबर तक निपटाएं सभी लंबित काम - शिकायत - फाइल

अंग्वाल न्यूज डेस्क
पीएम मोदी का सरकारी कार्यालयों को निर्देश , 31 अक्तूबर तक निपटाएं सभी लंबित काम - शिकायत - फाइल

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी अफसरों और कर्मचारियों को एक आदेश सुनाते हुए अगले महीने तक सरकारी विभागों में लंबित कामों और फाइलों को निपटाने के लिए कहा है । असल में पीएम मोदी के निर्देश पर सरकारी कार्यालयों में अगले महीने से एक 'अनोखी' स्वच्छता मुहिम (Cleanliness Drive) चलाई जाएगी , जिसमें लंबित शिकायतों, पुरानी-अनचाही फाइलों को निपटाया जाएगा । इतना ही नहीं , कहा गया है कि संसद में दिए गए आश्वासनों को संबंधित मंत्रालय 31 अक्टूबर से पहले पूरा करें । असल में इस वर्ष, सरकार ने शिकायत निवारण के लिए अधिकतम समय को 60 दिन से घटाकर 45 दिन कर दिया है । ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने पाया है किकेंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली ( CPGRAMS ) की 87 फीसदी शिकायतों का समाधान 45 दिनों में हो गया है ।

मिली जानकारी के अनुसार , कैबिनेट सचिवालय की ओर से सभी मंत्रालयों और विभागों को एक पत्र जारी किया गया है । अंग्रेजी अखबार ‘इंडियन एक्सप्रेस’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस पत्र में सरकारी विभागों को लंबित फाइलों का कामकाज निपटाने को कहा गया है ।  पीएम मोदी के निर्देश पर सभी मंत्रालयों को पत्र लिखने वाले कैबिनेट सचिव राजीव (Cabinet Secretary Rajiv Gauba) ने कहा है कि मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा सकती है, ताकि अनुपालन संबंधी बोझ को कम किया जा सके और जहां भी संभव हो अनावश्यक कागजी कार्रवाई से बचा जा सके । इस पत्र के आधार पर सभी विभाग और मंत्रालय पिछले कुछ दिनों से जरूरी जानकारी जुटाने में लगे हैं । 

कैबिनेट सचिवालय की ओर से जारी किए गए पत्र के अनुसार , इस साल अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री ने मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया था । इसी को ध्यान में रखते हुए सभी मंत्रालयों को काम करना चाहिए।  कार्य की रूपरेखा 29 सिंतबर तक तैयार होगी और पेंडिंग, पुरानी-अनचाही फाइलों के निपटान का सिलसिला 2 अक्टूबर, गांधी जयंती से शुरू हो जाएगा. बता दें कि गांधी जयंती को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है । 

असल में इस मुहिम का उद्देश्य किसी भी परियोजना और काम को उसके लिए दी गई समयसीमा से पहले निपटाने के मद्देनजर लिया गया है । इस सबके बाद मंत्रालयों को मौजूदा नियमों और सरकारी कामकाज में कागजी कार्रवाई बढ़ाने वाले पुराने आदेशों की भी समीक्षा करनी है । 


कैबिनेट सचिवालय की ओर से जारी इस पत्र में संसद में दिए गए आश्वासनों पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कही गई है । प्रत्येक संसद सत्र में प्रश्नकाल के दौरान सांसदों द्वारा संबंधित कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है । इन आश्वासनों के लिए एक अलग से फाइल बनती है, इस तरह फाइलों का बोझ बढ़ता जाता है । पीएम चाहते हैं कि इस प्रक्रिया में बदलाव लाया जाए। 

 

 

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