नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार को कई परियोजनाओं की सौगात देने के दौरान विवादित कृषि बिल का भी जिक्र किया । इस दौरान उन्होंने विपक्ष के कुछ दलों पर आरोप लगाया कि वह इस बिल को लेकर किसानों और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं । इन अध्यादेशों से किसानों को बहुत फायदा मिलेगा । इस दौरान उन्होंने कहा कल विश्वकर्मा जयंती के दिन लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं । इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है । हालांकि इस बिल का विरोध करते हुए मोदी सरकार की केंद्रीय मंत्री हरसिमरन कौर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है ।
विदित हो कि कृषि क्षेत्र से जुड़े तीन बिल को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है । भारी विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने अपने कदम पीछे नहीं उठाए । पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा - किसान और ग्राहकों के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए ये विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे । ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर आए हैं ।
पीएम मोदी बोले - अब कोई भी व्यक्ति अपना उत्पाद, दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, जहां चाहे वहां बेच सकता है, लेकिन केवल किसान भाई-बहनों को इस अधिकार से वंचित रखा गया था । अब नए प्रावधान लागू होने के कारण, किसान अपनी फसल को देश के किसी भी बाजार में, अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा ।
उन्होंने कहा - इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और ज्यादा विकल्प और ज्यादा अवसर मिलेंगे । मैं देश के किसानों को इन विधेयकों के लिए बधाई देता हूं । लेकिन सालों तक देश की सत्ता पर राज करने वाले कुछ लोग इस मामले में किसानों को भटकाने का काम कर रहे हैं ।
वह बोले- कुछ लोग किसानों से झूठ बोल रहे हैं । चुनाव के समय किसानों को लुभाने के लिए ये बड़ी-बड़ी बातें करते थे, लिखित में करते थे, अपने घोषणापत्र में डालते थे और चुनाव के बाद भूल जाते थे । आज जब वही चीजें भाजपा- एनडीए सरकार कर रही है, तो ये भांति-भांति के भ्रम फैला रहे हैं ।
उन्होंने कहा कि - अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ नहीं दिया जाएगा । ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान-गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी । ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों को धोखा है । हमारी सरकार किसानों को MSP के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है ।