लखनऊ । केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार ने भ्रष्ट और कामचोर अफसरों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है । पिछले दिनों केंद्र द्वारा कुछ भ्रष्ट अफसरों को जबरन VRS देने की खबरों के बाद एक बार फिर से योगी सरकार ऐसे अफसरों की नई सूची जारी करने वाली है । मिली जानकारी के अनुसार , योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार में भ्रष्ट और कामचोर अफसरों को जबरन रिटायर कराने की मुहिम तेज करने वाले हैं। सभी विभागों से ऐसे अफसरों की एक लिस्ट मंगवाई गई है , जो अपने कार्यकाल में भ्रष्ट रहे हैं या उन्हें कामचोरी का तमगा मिला हुआ है । हालांकि इस लिस्ट के आने और इस पर कार्रवाई होने में समय लगेगा । योगी सरकार ने अपने गठन के बाद से अब तक करीब 225 अफसरों और कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया है । इसी क्रम में 400 से ज्यादा अफसरों, कर्मचारियों पर निलंबन - डिमोशन जैसे कार्रवाई हुई है। अभी भी करीब 200 कर्मचारियों पर सरकार की टेढ़ी नजर है ।
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मिली जानकारी के मुताबिक , राज्य सरकार के राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों में 36 अफसरों कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया गया है । इसी क्रम में सबसे ज्यादा 51 अफसर-कर्मचारी गृह विभाग में हटाए गए हैं। श्रम विभाग में 16 और वन विभाग में 11 कर्मचारियों को VRS दिलवाया गया है । इसी क्रम में संस्थागत वित्त वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग में 16 लोग हटाए जा चुके हैं ।
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अगर बात राज्य के दुग्ध विकास विभाग की करें तो इस विभाग के 7 कर्मचारियों को रिटायर किया गया है । चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग से 6 , खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग में 3, नगर विकास व आबकारी विभाग में पांच-पांच और बाल एवं पुष्टाहार विभाग में 2 लोग टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से 2 , कारागार प्रशासन एवं सुधार से 4 लोग, बेसिक शिक्षा विभाग से 8 लोगों को जबरन रिटायर किया गया है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप में 4, सैनिक कल्याण और खेलकूद विभाग में एक-एक कर्मचारी को भी बाहर किया गया है ।
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इसी क्रम में लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल से 2 लोग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से 5, भूतत्व एवं खनिकर्म से 2 , व्यवसायिक शिक्षा व कौशल विकास से 3 लोग और युवा कल्याण विभाग से 3 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है ।
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वहीं भ्रष्टाचार में लिप्त सबसे ज्यादा 169 कर्मचारी ऊर्जा विभाग में मिले हैं, जिनका प्रमोशन रोक दिया गया है । इतना ही नहीं बेसिक शिक्षा विभाग के 26 कर्मचारियों के भी प्रमोशन पर रोक लगा दी गई है । बात पंचायती राज विभाग की करें तो यहां के 25 अफसरों, ग्राम विकास विभाग में 15 अफसरों, दुग्ध विकास में 14 अधिकारियों-कर्मचारियों, गन्ना विभाग में 11 कर्मचारियों को सजा दी गई है ।लोक निर्माण में 18 अधिकारियों-कर्मचारियों, परिवहन विभाग में 37 कर्मचारियों की पदोन्नति रोक दी गई है. इसके अलावा खाद एवं रसद विभाग के 15 अफसरों, स्टैंप व रजिस्ट्रेशन विभाग के 7 कर्मचारियों, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के 3 अधिकारियों कर्मचारियों को भी भ्रष्टाचार की सजा मिली है ।