नई दिल्ली । लोकसभा चुनावों के परिणाण आने के साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। असल में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली हाई कोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा को मिली बेल को रद्द करने की मांग की है । दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने मांग की है कि उन्हें रॉबर्ट वाड्रा की कस्टडी दी जाए, ताकि वह उनसे पूछताछ कर पाएं । यूं तो मनी लॉंड्रिंग के इस मामले में निचली अदालत ने वाड्रा को जमानत दे दी थी लेकिन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई है। इस सब के बाद अब वाड्रा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है ।
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विदेश जाने की मांगी अनुमित
विदित को जहां ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में वाड्रा को निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत के खिलाफ अर्जी दाखिल की हो, लेकिन इस सब के बीच पिछले दिनों रॉबर्ट वाड्रा ने सीबीआई कोर्ट में विदेश जाने की अनुमति मांगी थी । वाड्रा के वकील ने मांग की थी कि उन्हें विदेश जाने दिया जाए। इतना ही नहीं कोर्ट के आदेश को गोपनीय भी रखा जाए ।
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कोर्ट ने दी है सशर्त जमानत
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच का सामना कर रहे रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सशर्त जमानत दे रखी है, जिसके तहत वह विदेश नहीं जा सकते । खास बात यह है कि वाड्रा का पासपोर्ट भी अदालत के पास ही है । इतना ही नहीं वाड्रा को जिन शर्तों पर जमानत मिली है उसमें विदेश न जाना , सबूतों से छेड़छाड़ ना करना, जब भी प्रवर्तन निदेशालय बुलाए तो जांच में सहयोग करने के लिए एजेंसी के पास आना शामिल हैं ।
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क्या हैं वाड्रा पर आरोप
रॉबर्ट वाड्रा पर ब्रिटेन में कई संपत्तियां गलत तरीके से हासिल करने का आरोप है । ईडी की ओर से आरोप लगाया गया है कि ये संपत्ति उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए हासिल की है । इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा के अलावा भगोड़े हथियार कारोबारी संजय भंडारी का भी नाम शामिल है। इस मामले में अभी तक रॉबर्ट वाड्रा से ईडी कई बार बुलाकर पूछताछ कर चुकी है । इतना ही नहीं उनके वकील से लेकर अन्य लोगों से भी प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की है । हालांकि निचली अदालत द्वारा उन्हें जमानत दिए जाने के बाद अब ईडी चुनाव खत्म होने पर दोबारा से उनकी जमानत रद्द करने के लिए हाईकोर्ट पहुंच गई है ।
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