नई दिल्ली अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी-एसटी) संशोधन अधिनियम के विरोध में सवर्ण संगठनों ने द्वारा गुरुवार को बुला गए भारत बंद का देश के विभिन्न हिस्सों में असर देखने को मिल रहा है। बता दें कि भारत बंद का आह्वान सवर्ण समाज, करणी सेना, सपाक्स एवं कई अन्य संगठनों ने किया है। बंद के मद्देनजर सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कई जगहों पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। पुलिस को शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस की ओर से ड्रोन के जरिए भी उपद्रवियों पर नजर रखी जा रही है।
गौरतलब है कि बंद का समर्थन करने वाले संगठनों का कहना है कि वे जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध करते हैं। एससी-एसटी एक्ट संशोधन अधिनियम के विरोध में बिहार में जगह प्रदर्शनकारियों ने यातायात व्यवस्था को ठप कर दिया है। लखीसराय, आरा, मोकामा में लोगों ने रेल यातायात को ठप कर दिया है और गाड़ियों के ऊपर चढ़कर अपना विरोध जता रहे हैं। इससे दूर का सफर करने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बेगूसराय में भी लोगांे ने एनएच 31 पर जाम लगा दिया है। कई अन्य इलाकों में भी एनएच पर जाम लगा दिया गया है।
यूपी में अलर्ट
भारत बंद को देखते हुए यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस महानिदेशक की ओर से सभी जिला अधिकारियों को जरूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील जिलों में पीएसी व अर्द्धसैनिक बलों को जरूरत के लिहाज से तैनात किया गया है। खबरों के अनुसार राज्य के खुफिया विभाग ने बिजनौर, इलाहाबाद, कासगंज, बांदा, भदोही, हरदोई, बरेली, मथुरा, आजमगढ़, लखनऊ व मऊ आदि जिलों को अधिक संवेदनशील मानते हुए रिपोर्ट भेजी हैं।
मध्य प्रदेश के 3 जिलों में 144 लागू
भारत बंद को देखते हुए मध्य प्रदेश के 3 जिलों मुरैना, भिंड एवं शिवपुरी में एहतियातन धारा 144 लगा दी गई है। धारा 144 भारत बंद के अगले दिन यानी 7 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। बता दें कि पिछली बार एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित संगठनों ने 2 अप्रैल को बुलाया था। तब सबसे ज्यादा हिंसा मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल में हुई थी। गौर करने वाली बात है कि राजस्थान में सवर्ण समाज के लोगों ने कर्मचारियों और स्कूल जाने वाले बच्चों के अभिभावकों से उन्हें स्कूल नहीं भेजने का आह्वान किया है। कई फैक्ट्री मालिकों ने स्टाफ को छुट्टी देकर फैक्ट्री बंद रखने के निर्णय किया है।
इस वजह से है विरोध
गौर करने वाली बात है कि एससी-एसटी संशोधन विधेयक 2018 के जरिए मूल कानून में धारा 18ए जोड़ी जाएगी। इसके जरिए पुराना कानून बहाल हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द हो जाएगा। मामले में केस दर्ज होते ही गिरफ्तारी और अग्रिम जमानत नहीं देने का प्रावधान है। आरोपी को हाईकोर्ट से ही नियमित जमानत मिल सकेगी और मामले में जांच इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी ही करेंगे। सवर्ण संगठनों के द्वारा इन्हीं प्रावधानों का विरोध किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश के ग्वालियर में आयोजित स्वाभिमान सम्मेलन में भागवताचार्य देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि एससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप व्यवस्था लागू करे। अगर 2 महीने में समस्या का हल नहीं निकला तो हम खुद समाधान ढूंढ लेंगे।