Wednesday, April 17, 2024

Breaking News

   एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 8 मई को करेगा सुनवाई     ||   यूक्रेन से युद्ध में दिसंबर से अब तक रूस के 20000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए: अमेरिका     ||   IPL: मैच के बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, लगा 100% मैच फी का जुर्माना     ||   पंजाब में 15 जुलाई तक सरकारी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर दो बजे तक होगा काम     ||   गैंगस्टर टिल्लू की लोहे की रोड और सूए से हत्या, गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने किया हमला     ||   सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार     ||   नीतीश कटारा हत्याकांड: SC में नियमित पैरोल की मांग करने वाली विशाल यादव की याचिका खारिज     ||   'मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा' नेताओं के मनाने पर बोले शरद पवार     ||   सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती    ||   कर्नाटक हिजाब केस में SC ने तुरंत सुनवाई से इंकार किया    ||

भारतीय सेना में अब महिला अफसर भी पा सकेंगी स्थायी कमीशन, सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी

अंग्वाल न्यूज डेस्क
भारतीय सेना में अब महिला अफसर भी पा सकेंगी स्थायी कमीशन, सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी

नई दिल्ली । केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने आखिरकार भारतीय सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन को गुरुवार आधिकारिक मंजूरी दे दी है । इससे संबंधित एक स्वीकृति पत्र सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है। इस पत्र के बाद अब सेना में विभिन्न शीर्ष पदों पर महिलाओं की तैनाती हो पाएगी । रक्षामंत्रालय के आदेश के मुताबिक - शॉर्ट सर्विस कमिशन (SSC) की महिला अधिकारियों को भारतीय सेना के सभी दस हिस्सों में स्थायी कमीशन की इजाजत दे दी गई है । इस आदेश के बाद अब जल्द ही स्थायी कमीशन सेलेक्शन बोर्ड की ओर से महिला अफसरों की तैनाती हो सकेगी । इसके लिए सेना मुख्यालय ने कई अन्य एक्शन लिए गए हैं । सेलेक्शन बोर्ड की ओर से सभी SSC महिलाओं की ओर से ऑप्शन और सभी कागजी कार्रवाई पूरी होने पर एक्शन शुरू किया जाएगा ।

इस आदेश के बाद अब आर्मी एअर डिफेंस, सिग्नल, इंजीनियर, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स और इंटेलिजेंस कॉर्प्स में भी स्थायी कमीशन मिल पाएगा । इसके साथ-साथ जज एंड एडवोकेट जनरल, आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स में भी ये सुविधा मिलेगी ।


सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय सेना सभी महिला अधिकारियों को देश की सेवा करने का मौका देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 

विदित हो कि इस मामले को लेकर , सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी, जहां अदालत की ओर से केंद्र को फटकार लगी थी । सुप्रीम कोर्ट ने इस कमीशन को बनाने के लिए सरकार को तीन महीने का वक्त दिया था । अदालत की ओर से फरवरी महीने में इस ऐतिहासिक फैसले को सुनाया गया था । सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सभी नागरिकों को अवसर की समानता, लैंगिक न्याय सेना में महिलाओं की भागीदारी का मार्गदर्शन करेगा।

Todays Beets: