नई दिल्ली । कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने देश में शादी के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाने की बात कही थी, जिसके बाद यूपी, केरल, हिमाचल प्रदेश और बिहार की सरकारों ने अपने यहां इसे लागू किया। हालांकि अब खबर आ रही है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जल्द ही शादी के रजिस्ट्रेशन को पूरे देश में अनिवार्य करने के लिए नया कानून ला सकती है। लॉ कमिशन की एक रिपोर्ट को आधार बनाकर सरकार इस ओर जल्द ही कदम बढ़ा सकती है।
बता दें कि मोदी सरकार ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना अपना लक्ष्य बनाया है। इसी कड़ी में मोदी सरकार पूरे देश में शादी का रजिस्ट्रेशन कराने को भी अनिवार्य करने जा रही है। खबर है कि लॉ कमिशन ने जिस रिपोर्ट को तैयार किया है उसे पास करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी।
बता दें कि मोदी सरकार से पहले यूपीए सरकार ने भी अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान राज्यसभा में ऐसा ही एक बिल लाने की कोशिश की थी। यूपीए सरकार ने जन्म और मृत्यु सर्टिफिकेट एक्ट, 1969 के तहत बिल लाया था। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी इससे पहले शादी के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने के पक्ष में बात कही थी।