Wednesday, August 5, 2020

Breaking News

   राजस्थान में फिर सियासी ड्रामा, BJP के बहाने गहलोत-पायलट में ठनी     ||   कानपुर गोलीकांड की जांच के लिए एसआईटी गठित, 31 जुलाई तक सौंपनी होगी रिपोर्ट     ||   धमकी देकर फरीदाबाद में रिश्तेदार के घर रुका था विकास, अमर दुबे से हुआ था झगड़ा     ||   राजस्थान: विधायकों को राज्य से बाहर जाने से रोकने के लिए सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी     ||   हार्दिक पटेल गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त     ||   गुवाहाटी केंद्रीय जेल में बंद आरटीआई कार्यकर्ता अखिल गोगोई समेत 33 कैदी कोरोना पॉजिटिव     ||   अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव, नानावती अस्पताल में कराए गए भर्ती     ||   राजस्थान सरकार का प्राइवेट स्कूलों को आदेश- स्कूल खुलने तक फीस न लें     ||   गुजरात सरकार में मंत्री रमन पाटकर कोरोना वायरस से संक्रमित     ||   विकास दुबे पर पुलिस की नाकामी से भड़के योगी, खुद रख रहे ऑपरेशन पर नजर!     ||

उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी अब पड़ेगी भारी , सरकार ने लागू किया नया उपभोक्ता संरक्षण कानून , जानें खास बातें

अंग्वाल न्यूज डेस्क
उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी अब पड़ेगी भारी , सरकार ने लागू किया नया उपभोक्ता संरक्षण कानून , जानें खास बातें

नई दिल्ली । कोरोना काल के दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने देशवासियों के हितों का ध्यान रखते हुए और उनके अधिकारों के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया। असल में केंद्र सरकार ने सोमवार से देश में एक नया कानून लागू किया है , जिसके तहत अब ग्राहकों को धोखा देने वालों के लिए कड़ी सजा के नियमों का प्रावधान रखा गया है । ग्राहकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने नए उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून लागू करने का फैसला लिया है । उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 (Consumer Protection Act-2019) को 20 जुलाई से लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दिया गया है । नए कानून ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ली है ।

मिली जानकारी के अनुसार , नए कानून को आज से लागू कर दिया गया है । नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 (Consumer Protection Act-2019) को सरकार ने अधिसूचित कर दिया है । इसके मद्देनजर पुराने कुछ नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं , जिससे उपभोक्ता के हितों की रक्षा होती है । 

विदित हो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 काफी समय पहले तैयार हो चुका था, लेकिन कोरोना काल के चलते इसे लागू करने की तारीख को टाल दिया गया था। 

खास बात यह है कि इस नए नियम में पिछले कुछ सालों के दौरान सामने आए व्यापार के नए स्वरूप को भी शामिल किया गया है । 

जानें क्या है कि इस कानून की विशेषताएं ---

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 के तहत उपभोक्ताओं के लिए भ्रामक विज्ञापन बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी । 

- कंज्यूमर मीडिएशन सेल का गठन. दोनों पक्ष आपसी सहमति से मीडिएशन सेल जा सकेंगे ।


-PIL या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में फाइल की जा सकेगी. पहले के कानून में ऐसा नहीं था ।

-स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में एक करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक के केसों की सुनवाई होगी ।

-नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में दस करोड़ रुपये से ऊपर केसों की सुनवाई हो सकेगी । 

- नए नियमों के तहत अब उपभोक्ता देश में कहीं भी किसी भी कोर्ट में जाकर अपना मामला दर्ज करवा सकता है । 

- पहली बार इस कानून में Online और Teleshopping कंपनियों को भी शामिल किया गया है ।

- खाने-पीने की चीजों में मिलावट होने पर कंपनियों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान रखा गया है ।

-कंज्यूमर फोरम में एक करोड़ रुपये तक के केस दाखिल हो पाएंगे । 

Todays Beets: