नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 70 सालों से देश में हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच विवाद का केंद्र बने श्रीराम जन्मभूमि मामले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित भूमि का अधिकार श्रीराम जन्मभूमि न्यास को सौंप दिया । इस दौरान कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्षकार कोर्ट में विवादित भूमि पर अपना दावा साबित नहीं कर पाए । कोर्ट के फैसले और उनकी दलीलों के बाद मुस्लिम पक्षकारों के वकीलों ने कहा कि हम फैसले से संतुष्ट नहीं है । इस दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिवक्ता जफरयार जिलानी ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान तो करते हैं , लेकिन इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है । इस दौरान उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जिस रिपोर्ट के आधार पर हिंदू पक्षकारों के पक्ष में बात कही , वहीं उसी रिपोर्ट को हमारे पक्ष में नहीं माना । इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में रिव्यू दाखिल करने की बात कही । लेकिन उन्होंने कहा कि आदेश बहुत गंभीर है , पूरा पढ़ने के बाद अंतिम फैसला लेंगे ।
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इकबाल अंसारी बोले - दशकों पुराना विवाद खत्म
वहीं इस मामले में एक पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भारत में दशकों पुराने एक विवाद को खत्म कर दिया । अब केंद्र सरकार को यह देखना है कि वह कैसे तीन माह के अंदर ट्रस्ट बनाकर अपनी आगे की योजना बनाती है और हमें कोर्ट के आदेश के अनुसार मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि कहां देती है ।
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क्या बोला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्षकारों में से एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की । इस दौरान मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के वकील जफरयाब गिलानी ने कहा अयोध्या मसले पर फैसला विरोधी भाषी है । उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे , लेकिन हम इस बात का हक है कि हम उस आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें । सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में भी यह है कि हम अगर सहमत नहीं है तो हम इसका रिव्यू करने के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं । उन्होंने कहा कि कोर्ट ने हमारे दावे को नहीं समझा । पूरा मालिकाना हक दूसरे को देना समझ में नहीं आया ।
आवाम से की अपील
इस दौरान जफरयाब जिलानी ने देश की आवाम से अपील करते हुए कहा कि वह इस फैसले के बाद देश में शांति को बनाए रखें । किसी तरह का कोई प्रदर्शन न करें , न कोई जश्न मनाए । यह न किसी की जीत है न किसी की हार । लेकिन यह फैसला हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं है , लेकिन हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं , हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करेंगे । हम न इसे इक्विटी मान सकते हैं न जस्टिस मान सकते हैं । कोर्ट ने कहा कि सीजेआई ने जो फैसला सुनाया है ।