नई दिल्ली । केंद्र की मोदी सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करने की रणनीति आखिरकार कामयाब हो गई है । फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एशिया-पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को एक ओर बड़ा झटका देते हुए उसे मानकों पर खरा नहीं उतरने के कारण ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है । इससे पहले FATF ने पाकिस्तान को संदिग्ध सूची में डाला था । लेकिन इस सब के बावजूद पाक एशिया-पैसिफिक ग्रुप (एपीजी) के टेटर फंडिंग के खिलाफ सुरक्षा उपायों के लिए बनाए गए 10 मानकों को पूरा करने में नाकाम साबित हुआ है, जिसके चलते उनके खिलाफ यह कार्यवाही की गई है ।
एपीजी की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान अपने कानूनी और वित्तीय प्रणालियों के लिए 40 मानकों में से 32 को पूरा करने में विफल रहा है । इसके अलावा टेरर फंडिंग के खिलाफ इस सब के बाद अब पाकिस्तान का अक्टूबर में ब्लैक लिस्ट होना तय माना जा रहा है , क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ ) की 27-पॉइंट एक्शन प्लान की 15 महीने की समयावधि अक्टूबर 2019 को खत्म हो रही है ।
विदित हो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की बैठक ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा शह में हो रही है, जिसमें पाकिस्तान से जुड़ी म्युचुअल इवेल्यूशन रिपोर्ट (MER) पेश की गई । हालांकि इससे पहले पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को अनुपालन रिपोर्ट सौंपी, जिसमें 27 सूत्री कार्ययोजना (एक्शन प्लान) का उल्लेख किया गया । इस दौरान एपीजी ने पाया कि इस्लामाबाद कई मानकों पर खरा नहीं उतर पाया है । मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए पाकिस्तान की ओर से की जा रही कोशिशों में कई खामियां पाई गई हैं ।
हालांकि अभी अक्टूबर में FATF के पूर्ण सत्र में पाकिस्तान के मामले की अंतिम समीक्षा की जाएगी। इससे पहले अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड के दबाव के बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) पाकिस्तान को जून 2018 से संदिग्ध सूची में डाल चुका है ।