चेन्नई। तमिलनाडू सरकार ने राज्य के किसानों और परिवहन कर्मचारियों की मांग को नजरअंदाज करते हुए विधानसभा में विधायकों की तन्ख्वाह और अन्य भत्तों को दोगुना किए जाने वाला विधेयक पेश किया है। बता दें कि सरकार की तरफ से यह विधेयक ऐसे समय में लाया गया है जब परिवहन कर्मचारी बेहतर सैलरी की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं और किसान इस भीषण ठंड में अपनी कर्ज माफी और न्यूतनम समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
दोगुनी सैलरी मिलेगी
गौरतलब है कि विधायकों की सैलरी बढ़ाने का ऐलान खुद मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने पिछले साल जुलाई में की थी और आज उन्होंने सदन में विधेयक पेश कर दिया। खबरों के अनुसार इस विधेयक के पारित होने के बाद विधायकों को मिलने वाली प्रति महीने तनख्वाह और दूसरे भत्ते 55,000 रुपये से बढ़कर 1.05 लाख रुपये हो जाएंगे यानी कि अब उन्हें दोगुनी राशि मिलने लगेगी।
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1 जुलाई 2017 से होगी प्रभावी
यहां बता दें कि पलानीस्वामी के द्वारा पिछले साल किए गए ऐलान के मुताबिक मुख्यमंत्री, मंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, विपक्ष के नेता और सरकारी के कार्यकारी अधिकारी मिलने वाले भत्ते में की गई बढ़ोतरी पिछले साल के 1 जुलाई से प्रभाव में आएगी। राज्य सरकार ने विधायकों को क्षेत्र के विकास के लिए मिलने वाली रकम को भी 2 करोड़ से बढ़ाकर ढाई करोड़ कर दिया है। वहीं पूर्व विधायकों और मृत विधायी परिषद के सदस्यों को मिलने वाली पेंशन को 12,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है।
भत्तों में भी हुआ इजाफा
तमिलनाडू सरकार ने विधायकों को मिलने वाले भत्तों में भी इजाफा किया है। अब विधायकों के मुआवजा भत्ता को 7,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये वहीं टेलीफोन भत्ते को 5,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया गया है। निर्वाचन क्षेत्र भत्ते को 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये और संगठित भत्ते को 2,500 से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा परिवहन भत्ते को 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है लेकिन पोस्टल भत्ते को 2,500 रुपये बरकरार रखा गया है।