नई दिल्ली ।नई दिल्ली । भारतीय किसान संगठन के नेतृत्व में शनिवार को हजारों किसान अपनी मांगों को लेकर नोएडा से दिल्ली की ओर चले । अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सहारनपुर से दिल्ली की ओर बढ़ रहे इन किसानों ने प्रदर्शन दोपहर बात खत्म कर दिया । संगठन ने यह निर्णय केंद्र की मोदी सरकार द्वारा उनकी 5 मांगों को मान लेने के बाद लिया है । दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसानों के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कृषि भवन में जाकर कृषि मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी बातें रखीं । इसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया । हालांकि इससे पहले ऐतिहातन कई मार्गों को यातायात के लिए बंद कर दिया था । इसके चलते दिल्ली में कई मार्गों पर भारी जाम देखा गया । दिल्ली के आईटीओ से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग को किसान रैली के कारण दोनों तरफ से यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। वहीं गाजीपुर बॉर्डर के यूपी गेट से निजामुद्दीन आने वाले मार्ग पर यातायात बाधित नजर आया ।
बता दें कि किसानों को दिल्ली में घुसते ही बॉर्डर पर रोक लिया गया था. किसान सैकड़ों की तादाद में दिल्ली बार्डर पर धरने पर बैठ गए थे । उनकी मांगें थी कि सरकार उनसे बात करें या फिर उन्हें दिल्ली के किसान घाट जाने दिया जाए । इसके बाद किसानों के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली पुलिस की गाड़ी में कृषि मंत्रालय ले जाया गया और जहां उन्होंने अपनी मांगें रखीं ।
इससे पहले किसानों मजदूरों की मांगों को लेकर भारतीय किसान संगठन से जुड़े हजारों किसान शनिवार को दिल्ली की ओर कूच शुरू किया । इन किसानों की मांग थी कि भारत के सभी किसानों के कर्जे पूरी तरह माफ हों , किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त मिले । इतना ही नहीं किसान व मजदूरों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त मिलें । किसान-मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद 5,000 रुपये महीना पेंशन मिले । फसलों के दाम किसान प्रतिनिधियों की मौजूदगी में तय किए जाएं , खेती कर रहे किसानों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर शहीद का दर्जा दिया जाए । इतना ही नहीं उनकी मांग थी कि किसान के साथ-साथ परिवार को दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिले । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट और एम्स की स्थापना हो । आवारा गोवंश पर प्रति गोवंश गोपालक को 300 रुपये प्रतिदिन मिलें । किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान ब्याज समेत जल्द किया जाए , समस्त दूषित नदियों को प्रदूषण मुक्त कराया जाए । वहीं भारत में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो ।
बहरहाल मोदी सरकार ने इनमें से पांच मांगों को मान लिया है , जिसके बाद संगठन ने फिलहाल अपने प्रदर्शन को खत्म कर दिया है ।
इस मुद्दे पर भारतीय किसान संगठन के उपाध्यक्ष राधे ठाकुर ने aajtak.in से बातचीत करते हुए बताया कि सहारनपुर से दिल्ली के लिए निकली 'किसान-मजदूर यात्रा' में हजारों किसान शामिल हैं । सहारनपुर से दिल्ली के किसान घाट तक पैदल यात्रा कर रहे हैं । उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में किसानों की हालत दयनीय है और किसान आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ रखे सो रही है ।
उन्होंने कहा - सरकार तो सरकार है लेकिन विपक्ष भी किसानों को लेकर गंभीर नहीं है । विपक्ष के निष्क्रिय होने के कारण किसानों को खेती का काम छोड़कर सड़कों पर आने को विवश होना पड़ रहा है । हालांकि उन्होंने कहा कि विपक्ष दलों में से महज राष्ट्रीय लोकदल ने ही समर्थन किया है और अपने प्रतिनिधिमंडल को भी भेजा है । इसके अलावा बाकी दलों को कोई समर्थन नहीं मिला है ।