नई दिल्ली । संसद के मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह के बीच संभावना है कि केंद्र की मोदी सरकार आज देश के ओवीसी वर्ग (OBC) को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है । ऐसी खबर है कि मोदी सरकार राज्यों को ओबीसी सूची (OBC List) बनाने का अधिकार देने वाला 127वां संविधान संशोधन विधेयक को सोमवार संसद में पेश करेगी । हाल में ही कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि भले ही संसद के दोनों सदनों में हालिया दिनों में जमकर हंगामा हो रहा हो , लेकिन इस विधेयक को लेकर विपक्ष भी हंगामा नहीं करेगा । संसद से संविधान के अनुच्छेद 342-ए और 366(26)-सी के संशोधन पर मुहर लगाने बाद राज्यों के पास फिर से ओबीसी सूची (OBC) में जातियों को अधिसूचित करने का अधिकार होगा ।
विदित हो कि इस बार संसद का मानसून सत्र पूरी तरह हंगामेदार रहा है । पेगासस व किसान मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्षी पार्टियां के नेताओं ने जमकर हंगामा किया । इस सबके बीच अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि विपक्ष के हंगामें के बावजूद 127वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने में ज्यादा अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि कोई राजनीतिक दल आरक्षण संबंधी विधेयक का विरोध नहीं करेगा ।
हालांकि, हंगामे के बीच संविधान संशोधन विधेयक पारित कराना सरकार के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है । इस विधेयक के पारित होने के बाद राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट (OBC List) बनाने का अधिकार होगा ।
विदित हो कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इसी साल 5 मई को कहा था कि केवल केंद्र सरकार ही अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची (OBC List) बना सकती है , जबकि सरकार ने इसका विरोध किया था । ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार संविधान संशोधन के जरिए पलटने जा रही है।
पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें सरकार ने कोर्ट से 5 मई के आरक्षण मामले में दिए फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा था ।