Friday, November 27, 2020

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भाजपा सांसद की नीतीश कुमार से अपील , बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन करें , इसके चलते बढ़ रहा भ्रष्टाचार

अंग्वाल न्यूज डेस्क
भाजपा सांसद की नीतीश कुमार से अपील , बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन करें , इसके चलते बढ़ रहा भ्रष्टाचार

पटना । बिहार विधानसभा चुनावों के बाद जहां अब राज्य में नई सरकार के गठन के लिए एनडीए की बैठकों का दौर शुरू हो गया है , वहीं इसी क्रम में भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन की मांग की है । सरकार गठन से पहले दुबे ने ट्वीटर के जरिए अपनी अपील में लिखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह है कि शराबबंदी में कुछ संशोधन करें, क्योंकि जिनको पीना या पिलाना है वे नेपाल, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का रास्ता अपनाते हैं. बीजेपी सांसद ने कहा कि इससे राजस्व की हानि, होटल उद्योग प्रभावित तथा पुलिस, एक्साइज भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं ।

बता दें कि पिछले दिनों विधानसभा चुनावों के दौरान भी बिहार में शऱाबबंदी का मुद्दा उठा था । कुछ दलों ने शराबबंदी के मामले को लेकर इसके बारे में दोबारा से विचार करने की बात कही थी , लेकिन अब जब एनडीए सरकार गठन के लिए बैठक कर रही है । इस बीच भाजपा के ही सांसद निशिकांत दुबे ने नीतीश कुमार सरकार से अपील की है कि वह इस बार राज्य में शराबबंदी के कानून में संशोधन करें । उन्होंने इसके पीछे राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ने का हवाला दिया है । 


असल में बिहार में शराबबंदी को नीतीश कुमार के बड़े फैसलों को तौर पर देखा जाता है , जिसके चलते राज्य की महिला वोटरों ने बड़ी संख्या में नीतीश सरकार के लिए वोट किया है । इतना ही नहीं बिहार की महिलाओं ने नीतीश कुमार के इस फैसले के कारण एनडीए के उम्मीदवारों को इस बार भी जमकर वोट किया है। बावजूद इसके चुनावों के दौरान प्रशासन ने कई जगहों से अवैध शराब पकड़ी है । इस सबके बीच विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले ने राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है । 

आपको बता दें कि 2015 के विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी का वादा किया था और अगले ही साल यानी 2016 में इसे पूरे प्रदेश में लागू भी कर दिया । हालांकि इस बार के चुनावों में कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में शराबबंदी कानून में संशोधन की बात कही थी । इसी क्रम में कई नेताओं ने अपने चुनाव प्रचार में इस कानून में संसोधन की बात कही थी।  

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