लखनऊ । यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गत दिनों बेसिक शिक्षा विभाग के 31 हजार 661 पदों को भरने के निर्देश दिए थे। इतना ही नहीं सीएम ने सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों का भी ब्यौरा मांगा था। इस सबके बाद लंबे समय से विवादों में घिरे परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामले में बड़ी खबर आई है । असल में बेसिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को 31,661 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी है । इस मामले में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी सूची के आधार पर अब भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी । हालांकि कोर्ट में चल रहे मुद्दों को देखते हुए इस मामले में अब हंगामा भी खड़ा हो सकता है।
बता दें कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में लंबे समय से विवाद चल रहा है । इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों के प्राप्त पूर्णांक में संशोधन के भी आदेश दिए थे , लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की है । हालांकि अब कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर शिक्षा विभाग ने लिस्ट जारी कर दी है । राज्य सरकार के अनुसार , बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सहायक अध्यापकों के 69,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छह जनवरी, 2019 को टीईटी कराई गई थी।
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विदित हो कि गत दिनों बीटीसी छात्रों की वकील रितु रेनुवाल ने एक याचिका दाखिल करते हुए यूपी सरकार की उस अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की थी , जिसमें योगी सरकार ने 31661 पदों पर भर्ती की बात कही थी । अधिवक्ता रितु रेनवाल ने अपनी याचिका में कहा कि प्रदेश में अभी 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है । ऐसी स्थिति में जब तक इस मामले में कोई फैसला नहीं आ जाता । यूपी सरकार की भर्ती की अधिसूचना पर रोक लगाई जाए ।
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असल में सीएम ने संबंधित विभाग के अफसरों को आदेश देते हुए 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को एक सप्ताह के भीतर पूरा करने के लिए कहा था । उन्होंने अपने आदेश में कहा था कि प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी समेत रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
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