Saturday, June 6, 2020

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हाईकोर्ट ने योगी सरकार को दिया झटका , SC श्रेणी में 17 OBC जातियां को शामिल किए जाने के आदेश पर लगाई रोक

अंग्वाल न्यूज डेस्क
हाईकोर्ट ने योगी सरकार को दिया झटका , SC श्रेणी में 17 OBC जातियां को शामिल किए जाने के आदेश पर लगाई रोक

इलाहबाद । सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार को सोमवार इलाहबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया । कोर्ट ने योगी सरकार के उस बड़े फैसले को पलट दिया है , जिसमें उन्होंने ओबीसी की 17 जातियों को SC (एससी श्रेणी) में शामिल करने का फैसला लिया था । कोर्ट ने इस मामले में प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज कुमार सिंह से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है । जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राजीव मिश्र की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है । हाईकोर्ट ने योगी सरकार के फैसले को सही नहीं माना और कहा कि इस तरह का कोई फैसला लेने का कोई अधिकार सरकार के पास नहीं था। 

विदित हो कि यूपी की योगी सरकार ने कुछ समय पहले एक आदेश जारी करते हुए राज्य की 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र देने का फैसला किया था । गत 24 जून को जारी इस शासनादेश में योगी सरकार ने  कहा था कि ये जातियां सामाजिक और आर्थिक रूप से ज्यादा पिछड़ी हुई हैं । इसके लिए जिला अधिकारियों को इन 17 जातियों के परिवारों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया गया था । इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी , जिसपर सोमवार को कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ा झटका दे डाला है । 


हाई कोर्ट ने योगी सरकार से कहा कि प्रदेश सरकार को इस तरह का फैसला लेने का अधिकार नहीं है । सिर्फ संसद ही एसटी/एससी जातियों में बदलाव करने का अधिकार है । बता दें कि इन जातियों में निषाद, बिंद, मल्लाह, केवट, कश्यप, भर, धीवर, बाथम, मछुआरा, प्रजापति, राजभर, कहार, कुम्हार, धीमर, मांझी, तुरहा इत्यादि हैं । इन पिछड़ी जातियों को अब एससी कैटेगरी की लिस्ट में डाला गया था । सरकार ने जिला अधिकारी को इन 17 जातियों के परिवारों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया था, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है ।  

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